धनबाद: उत्तरी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त सह जेआरडीए के पदेन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह मीणा ने कहा है कि पुनर्वास योजना के लिए बीसीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी गयी अधिकांश जमीन विवादित है. इन जमीनों पर बीसीसीएल का भौतिक कब्जा नहीं है.
गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में आयुक्त ने कहा कि भू-धंसान प्रभावित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, उतनी उपलब्ध नहीं है.
जमीन की कमी दूर करने के लिए प्रयास चल रहा है. बीसीसीएल को 20-25 वर्ष पूर्व जो जमीन उपलब्ध करायी गयी थी, उसमें से अधिकांश पर कंपनी ने भौतिक कब्जा नहीं लिया. अधिकांश में विवाद चल रहा है. कंपनी द्वारा ऐसे ही जमीनें पुनर्वास कार्य के लिए जेआरडीए को मुहैया करा दी गयी है. कहा कि बीसीसीएल की जमीन से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की नहीं है. बीसीसीएल को ही हटाना है. जिला प्रशासन को केवल विधि-व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करना है. भू-धंसान एवं अग्नि प्रभावित इलाकों में प्रभावितों के सर्वे का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. जल्द ही प्रभावितों की सूची को अंतिम रूप दे दिया जायेगा.
मुआवजा घोटाला में हो रही कार्रवाई
आयुक्त ने कहा कि रिंग रोड के मुआवजा घोटाला के आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है. दर्ज मुकदमों के आधार पर पुलिस अनुसंधान कर रही है. उपायुक्त केएन झा ने कहा कि अगर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो जिला प्रशासन नीलाम पत्र वाद दायर कर घोटाले की राशि की वसूली करेगी.
