धनबाद: धनबाद के अंचलाधिकारी दिनेश कुमार ने शनिवार को यूनियन क्लब के मामले में जिला परिषद के पक्ष में फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि क्लब की जमीन जिला परिषद् की है. इसलिए उसे एक माह में खाली कर दें. इससे पहले टेक्सटाइल मार्केट के साथ यूनियन क्लब को भी जोड़ते हुए जिला परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके आलोक में पहले ही टेक्सटाइल मार्केट को अंचलाधिकारी ने जिला परिषद का बताया था. टेक्सटाइल मार्केट की ओर से जिला समाहर्ता के कोर्ट में अपील की गयी है.
मालूम हो कि यूनियन क्लब ने 1967 में तीस साल के लिए जिला परिषद् से लीज पर लिया था, जिसकी अवधि 1997 में पूरी हो गयी थी. इसके बाद फिर से उसे यूनियन क्लब ने लीज पर ले लिया था. इस मामले में सरकार से कोई राय नहीं ली गयी थी. इसके बाद जिला परिषद् की ओर से 2009 में कोर्ट में अपील की गयी थी. हाइकोर्ट ने इसे अतिक्रमण माना था .
इसके बाद वर्ष 2011 में प्रशासन ने इसे सील कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में जब यूनियन क्लब की ओर से अपील की गयी तो माननीय अदालत ने सील करने के तरीके को गलत बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि उक्त संपत्ति जिला परिषद की है तो भी उसे बंद करने का तरीका गलत था. इसके बाद यूनियन क्लब 4 नवंबर, 2012 को खोल दिया गया. इसके बाद से फिर जिला परिषद् ने सुप्रीम कोर्ट में टेक्सटाइल मार्केट के साथ क्लब को जोड़ते हुए अपील की. उसी आलोक में सीओ के यहां सुनवाई शुरू हुई थी. दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था.
अब आगे क्या
यूनियन क्लब सक्षम कोर्ट में अपील करेगा. वहां से उसके पक्ष में फैसला आया तो ठीक है वरना जिला परिषद स्वयं इस क्लब को चलायेगी या फिर से नयी दर पर लीज पर देगी. वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही दोनों मामले में सीओ ने सुनवाई शुरू की थी.
क्या कहते हैं सीइओ सह डीडीसी : जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-डीडीसी सीके मंडल ने बताया कि यूनियन क्लब के लोग अगर सक्षम कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो वहां की सभी दुकानों को जिला परिषद अपने अधीन लेकर उसे नयी दर पर भाड़ा पर देगी. क्लब को भी भाड़ा पर दिया जायेगा जिससे जिला परिषद की आमदनी बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल मार्केट को भी भाड़ा पर लगाया जायेगा.
