धनबाद : कोल इंडिया प्रबंधन ने बीसीसीएल सहित सभी सहायक कंपनियों में विभिन्न पदों पर कार्यरत करीब डेढ़ हजार अधिकारियों के परफॉरमेंस रिलेटेड पे (पीआरपी) पर रोक लगा दी है. इसमें वैसे अधिकारी शामिल हैं जो आर्थिक अनियमितता के मामलों में पहले से दागी हैं. वहीं सेवा अवधि के दौरान उनपर (अब सेवानिवृत्त) विभागीय कार्रवाई की गयी है. प्रबंधन की इस कार्रवाई से अधिकारियों में हड़कंप है.
क्या है मामला : बीसीसीएल सहित कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों के वेतन निर्धारण के वक्त पीआरपी भुगतान पर भी निर्णय लिया गया था.
बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर भुगतान पर रोक लगा दी गयी थी. विरोध प्रदर्शन एवं आंदोलन के बाद 2014-15 तक पीआरपी का भुगतान किया गया. वहीं सेवानिवृत्त हो चुके व लंबे समय तक निलंबित रहने, सीबीआइ, विजिलेंस या विभागीय जांच में फंसे अधिकारियों के भुगतान पर रोक लगा दी गयी. बताते हैं कि जिस वर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई, उस-उस वर्ष के पीअारपी के भुगतान पर रोक लगायी गयी है. इसमें करीब दो सौ अधिकारी बीसीसीएल के भी शामिल है.
दागी अधिकारियों का 500 करोड़ कोल इंडिया में जमा
कोल इंडिया व सहायक कंपनियों में कार्यरत करीब डेढ़ हजार ऐसे अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ या तो सीबीआइ जांच चल रही है या वे विजिलेंस व विभागीय जांच के दायरे में हैं. जांच में जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है, या फिर वारनिंग इश्यू किया गया वैसे अधिकारियों के करीब 500 करोड़ रुपये कोल इंडिया में जमा हैं. जांच खत्म होने के बाद भी भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा.
