धनबाद: सीएमपीएफ के प्रभारी आयुक्त अनिमेष भारती के पूर्व कार्यकाल में सीएमपीएफ के फंड इन्वेस्टमेंट में सीएमपीएफ को करीब 254 करोड़ का घाटा हुआ था. इसकी जांच विजिलेंस कर रहा है. ताजा घटनाक्रम में कोयला मंत्रालय ने भारती से ही पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है. जानकारी के मुताबिक श्री भारती और संयुक्त आयुक्त व नागपुर में पदस्थापित यूपी कमल रविवार को धनबाद पहुंच रहे हैं.
क्या है मामला : वित्तीय वर्ष 2014-15 में सीएमपीएफ का फ़ंड इन्वेस्टमेंट पर 8.5 प्रतिशत व इपीएफओ को 8.8 प्रतिशत का ब्याज प्राप्त हुआ था. तब आयुक्त के प्रभार में अनिमेष भारती और संयुक्त आयुक्त यूपी कमल थे. उनके बाद बीके पंडा आयुक्त बन कर आये तो खुलासा हुआ कि गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट के कारण संगठन को लगभग 254 करोड़ की चपत लगी. उन्होंने उसी साल विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी, जो चल रही है.
इस बीच नौ जून को मंत्रालय ने बीके पंडा को वेटिंग में करते हुए अनिमेष भारती को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दे दिया. भारती ने दिल्ली से जारी पहले आदेश में नागपुर में पदस्थापित संयुक्त आयुक्त यूपी कमल का तबादला धनबाद मुख्यालय कर दिया. इस पर काफी हंगामा हुआ. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से भारती आयुक्त की कुर्सी पर काबिज हुए, फिर कमल का तबादला नागपुर करना पड़ा. इसी बीच फर्जी बहाली का मामला भी सुर्खियों में रहा.
कोयला मंत्रालय का आदेश
कोयला मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी महेंद्र प्रताप ने 24 अगस्त को जारी आदेश में सीएमपीएफ ट्रस्टी बोर्ड की 22 फरवरी 2017 को हुई 168वीं बैठक का हवाला देते हुए लिखा है कि इन्वेस्टमेंट में हुई गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट भेजें. अब प्रभारी आयुक्त के नाते रिपोर्ट तो श्री भारती ही भेजेंगे. मंत्रालय ने अन्य कई विषय मसलन विवादित रेलटेल 74 लाख हुए भुगतान के बारे में भी रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में कमल पर जांच चल रही है. विभागीय जांच में कमल दोषी करार दिये जा चुके हैं.
