धनबाद. पिछले चार माह से उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिलने के कारण यहां का राजस्व 40 करोड़ से गिर कर 26 करोड़ पर पहुंच गया है. इसमें 14 करोड़ की गिरावट आयी है. रोज उपभोक्ता ऊर्जा विभाग के हीरापुर, मनईटांड़ कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका ना तो बिल निकल रहा है और ना ही जमा ही हो पा रहा है. इधर, सोमवार को सर्वर में खराबी आ जाने से बिल बनाने का काम ठप है.
तय तिथि पर चालू नहीं हुआ काम : ऊर्जा विभाग के जीएम ने आठ जुलाई से बिल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन पहले तो तय तिथि पर काम चालू ही नहीं हुआ और जब चार दिन पहले काम चालू हुआ तो तीन हजार बिल ही बन पाये थे. फिर से सोमवार से ही सर्वर में आयी खराबी के कारण बिल बनाने का काम ठप है.
उपभोक्ता परेशान हैं कि एक साथ बड़ी रकम का बिल आयेगा तो वे कहां से दे पायेंगे. इधर विभाग के वरीय पदाधिकारी चाहते हैं कि कम से कम बड़े उपभोक्ताओं के बिल बन जाये, ताकि एक सम्मानजनक राशि की वसूली हो जाये.
चार माह का बिल माफ करे बोर्ड : इधर, झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्णा सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है. बोर्ड या तो इतने दिनों का बिल माफ कर दें या फिर 24 माह के आसान किस्त पर इसे वसूले. उन्होंने कहा कि चार माह मेें बोर्ड की स्थिति बद बदतर हो गयी है. राजस्व नहीं आने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति भी चरमरा गयी है. बिल का ग्राफ भी काफी नीचे चला गया है. उन्होंने कहा कि 1986 से कार्यरत एरिया बोर्ड को भी खत्म करने की साजिश चल रही है. अब आउटसोर्सिंग कंपनी के सहारे इसे चलाने की साजिश चल रही है. उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड को बचाने के लिए जल्द ही उनकी यूनियन मुहिम छेड़ेगी.
25 नये कनीय अभियंता आयेंगे : ऊर्जा विभाग के जीएम सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही विभाग को 25 कनीय अभियंता मिलेंगे. बोर्ड ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है.
