पीआरपी को कोयला मंत्रालय की हरी झंडी

धनबाद: सीएमओएआइ बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष सुधांशु दूबे ने दावा किया है कि पीआरपी की मांग को कोल मंत्रलय ने मंजूर कर लिया है. इस बाबत कोल सचिव ने कैबिनेट नोट तैयार करने के लिए चुनाव आयोग से एनओसी मांगा है.

गुरुवार को श्री दूबे ने बताया कि सरकार को बकाया पीआरपी के तौर पर लगभग दो हजार आठ सौ करोड़ रुपये भुगतान करने होंगे. आशा है कि एनओसी व कैबिनेट नोट जल्द कोल इंडिया को मिल जायेगा. लगभग 20 हजार कोल अधिकारियों के अकाउंट में पीआरपी का पैसा 20 दिन के भीतर पहुंच जायेगा.

किस आधार पर तय होगी राशि
कंपनी व अधिकारी के बीच बना एएमयू, अधिकारी के सीआर व कर चुकाने से पूर्व कंपनी की कुल आय के आधार पर ही प्रत्येक अधिकारी की पीआरपी की राशि तय की जायेगी. गौरतलब है कि पीआरपी कंपनी के वर्षवार मुनाफे के अनुसार ही तय किये जाने का प्रावधान है.

अफसरों में खुशी की लहर
पीआरपी की मंजूरी की खबर से कोल अधिकारियों में खुशी की लहर है. अब मात्र औपचारिकता भर बाकी है. पता चला है कि सीआइएल वेतन विसंगति की मांग को भी जल्द पूरा करने जा रही है. इस बाबत सीआइएल अपने कंपनियों से सूची मंगवा रही है.

वीपी सिंह, अध्यक्ष, सीएमओएआइ एपेक्स