धनबाद : पेंशनधारियों को सातवां वेतनमान का लाभ नहीं देने के विरोध में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने बुधवार को हीरापुर स्थित विद्युत प्रमंडल कार्यालय परिसर में धरना दिया. बाद में मिश्रित भवन स्थित महाप्रबंधक कार्यालय में जाकर जीएम को ज्ञापन भी सौंपा. कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे प्रदेश महामंत्री रामकृष्णा सिंह ने कहा कि ऊर्जा विभाग प्रबंधन नेे कार्यरत विद्युतकर्मियों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया, लेकिन पेंशनधारियाें की उपेक्षा की है.
इसके अतिरिक्त लिपिक के पदों पर बाहरी व्यक्तियों को बहाल कर दिया, लेकिन अर्हता प्राप्त 14 वर्षों से कार्यरत लिपिकों की नियुक्ति नहीं की. कहा कि मैनडेजकर्मियों को ना तो नियमित किया गया और ना ही उनकी सेवा विस्तार किया गया. उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग से आदमी लेकर काम कराया जा रहा है. पांच साल से ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
चार महीने का बिजली बिल माफ करे विभाग : उन्होंने कहा कि बिजली बिल नहीं मिलने से चार माह से उपभोक्ता परेशान हैं. इससे विभाग को भी पूरे राज्य में अरबों रुपये का घाटा हो रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री सह राज्य के ऊर्जा मंत्री से चार माह का बिल माफ करने की मांग की, ताकि उपभोक्ताआें पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े. उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के विघटन के समय कहा था कि बिजली 9 रुपये प्रति यूनिट हो जायेगी. आखिर वही हो रहा है यूनिट में भी तब्दीली कर बिजली दर बढ़ा दी गयी. इस पर भी सीएम को विचार करना चाहिए. कार्यक्रम में विश्वनाथ ठाकुर, वासुदेव राय, एलबी सिंह, सफीउल्लाह खान, उज्ज्वल मित्रा, संत सिंह, कैलाश सिंह, सूर्य भूषण सिंह, संतोष, मोहन सहित बड़ी संख्या में विद्युतकर्मी, पेंशनधारी एवं मैनडेजकर्मी मौजूद थे.
