देवघर: पुनासी जलाशय परियोजना के कार्यस्थल के समीप धरना-प्रदर्शन के बाद पुनासी डैम का कार्य बंद हो गया है. कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना को देखते हुए गुरुवार को डीसी अरवा राजकमल, एसपी ए विजयालक्ष्मी ने भू-अर्जन व जलसंसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ बैठक की.
बैठक में 15 जून 2016 को पुनर्वास समिति की बैठक में लिये गये फैसले की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान पाया गया कि पुनर्वास पदाधिकारी की उदासीनता की वजह से 315 विस्थापित परिवारों को पुनर्वास पैकेज के तहत भुगतान अभी तक लंबित है. इस पर डीसी ने नाराजगी प्रकट करते हुए पुनर्वास पदाधिकारी देवेश्वर हांसदा को हटाने के लिए विभाग सचिव को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. डीसी ने भू-अर्जन व जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर पुनर्वास पैकेज की राशि अंचल कार्यालय में कैंप लगाकर वितरण करने का निर्देश दिया. अगर राशि नहीं है तो विभाग को आवंटन का प्रस्ताव भेजेें, डीसी ने आवंंटन के लिए प्रधान सचिव से भी दूरभाष पर वार्ता की. डीसी ने बैठक में कहा कि धरने पर बैठे लोगों की मांगें जायज नहीं है.
चूंकि पुनासी जलाशय के लिए 1990 से 1992 के बीच भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है. विभाग का जमीन पर दखल हो चुका है. ऐसी परिस्थिति में नयी भूमि अधिग्रहण नीति के तहत मुुआवजा नहीं मिल सकता. विस्थापितों को पुनर्वास नीति 2012 के अनुसार पुुनर्वास पैकेज का लाभ दिया जा रहा है. अगर पुनासी डैम के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो कानूनी कार्रवाई होगी. डीसी ने अविलंब एसडीओ व एसडीपीओ को कार्य चालू कराने का निर्देश दिया.
दखलदियानी के बाद भी घर बनाने वाले को मिलेगा मुआवजा
बैठक में डीसी ने कहा कि पुनासी डैम की जमीन पर दखलदियानी के बाद भी जिन गरीब लोगों ने घर बना लिया है व जीवन-यापन कर रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर घर का मुआवजा मिलेगा. इसके लिए सर्वे व वीडियोग्राॅफी भी कर ली गयी है. आवंटन का डिमांड भेजा जायेगा. इसके अलावा 234 परिवार और विस्थापित घोषित हो चुके हैं, उन्हें पुनर्वास पैकेज का लाभ मिलेगा. बैठक में एसडीओ सुधीर कुमार गुुप्ता, एसडीपीओ दीपक कुमार पांडेय, भू-अर्जन पदाधिकारी राधेश्याम प्रसाद, विशेेष भू-अर्जन पदाधिकारी सुुधीर कुमार दास आदि उपस्थित थे.
