देवघर. देवघर एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्याओं के निबटारे को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने चार गांव के रैयतों के साथ बैठक की. अधिकारियों में मुख्य रूप से एसी भगवान झा और सीओ शैलेश कुमार मौजूद थे.
इस अवसर पर गांव जोगीडीह, सिंहपुर, कटिया और बाबूपुर के रैयतों को निर्देश दिया गया कि इन चार गांवों में जो गैर मजरुआ जमीन है, उसकी बंदोबस्ती संबंधी सक्षम दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि इस पर विचार करके, दस्तावेजों की जांच करके अग्रेतर कार्रवाई की जा सके. अधिकारियों के निर्देश के बाद कुल 33 आवेदन रैयतों ने जमा किया.
अब उन दस्तावेजों और आवेदनों की जांच जिला स्तरीय समिति करेगी. समिति यदि बंदोबस्ती संबंधी दस्तावेज सक्षम पाया तो संबंधित रैयत को मुआवजा देने की अनुशंसा कर सकती है. यदि दस्तावेज में खामियां पायी गयी तो सरकार को रिपोर्ट किया जायेगा. इस दौरान चारों गांव के रैयतों ने भी अपनी बातें अधिकारियों के समक्ष रखी. एसी और सीओ ने रैयतों को अधिग्रहण व मुआवजे संबंधी जानकारी दी.
निर्माण की प्रक्रिया में आयी तेजी
पिछले दिनों रांची से नागर विमानन पदाधिकारियों की टीम देवघर आकर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया. यहां जो मिट्टी भराई का काम होना है, किस प्रकृति की मिट्टी सही होगी, इसकी जांच के लिए मिट्टी का नमूना भी ले गये. बताया जाता है कि जल्द ही एयरपोर्ट अॉथोरिटी अॉफ इंडिया की टीम भी देवघर आने वाली है. वहीं झारखंड सरकार के निर्देश पर देवघर जिला प्रशासन जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी लायी है. डीसी ने सितंबर माह में एएआइ को एयरपोर्ट के लिए जमीन हैंड ओवर करने की बात भी कही है.
