पहला बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय बेंच बनाने का पेश किया है. बिल में यह भी बात रखा है कि इस्टर्न जोन का जो बेंच स्थापित हो, उसका मुख्यालय कोलकाता के बजाय रांची में हो. दूसरे बिल में संतालपरगना के समग्र विकास के लिए केंद्रीय सहायता के लिए लाया है. क्योंकि संतालपरगना में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, सिंचाई, का अभाव सहित हर तरह से पिछड़ापन है. इसलिए इसके समग्र विकास की आवश्यकता है.
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गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा संसद में पेश किया दो बिल, दोनों स्वीकृत
देवघर: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उन्होंने संसद में दो बिल पेश किया है. दोनों बिल संसद में स्वीकृत हो गया है. अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी. पहला बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय बेंच बनाने का पेश किया है. बिल में यह भी […]
देवघर: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उन्होंने संसद में दो बिल पेश किया है. दोनों बिल संसद में स्वीकृत हो गया है. अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी.
पहला बिल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय बेंच बनाने का पेश किया है. बिल में यह भी बात रखा है कि इस्टर्न जोन का जो बेंच स्थापित हो, उसका मुख्यालय कोलकाता के बजाय रांची में हो. दूसरे बिल में संतालपरगना के समग्र विकास के लिए केंद्रीय सहायता के लिए लाया है. क्योंकि संतालपरगना में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, सिंचाई, का अभाव सहित हर तरह से पिछड़ापन है. इसलिए इसके समग्र विकास की आवश्यकता है.
नये वर्ष में दो बार पीएम आयेंगे संतालपरगना
सांसद ने कहा कि नये वर्ष दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संताल परगना के दौरे पर आयेंगे. पहले दौरे में वे साहिबगंज में गंगा नदी पर पुल और बंदरगाह निर्माण की अाधारशिला रखेंगे. वहीं दूसरे दौरे में अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट और एम्स की आधारशिला रखेंगे और हवाई अड्डा निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे.
हवाई अड्डा के आसपास विकसित होगा एरो सिटी
श्री दुबे ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे के पास एरो सिटी विकसित करने की भी योजना है. जहां मॉल, दुकानें, होटल सहित एक विकसित और प्लांड सिटी डेवलप होगा. जिससे प्राप्त आय से एयरपोर्ट का विकास होगा.
क्षमता विकास प्रशिक्षण केंद्र सरकार की योजना
निशिकांत ने कहा कि क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से चलायी जा रही है. लेकिन सरकार व विभागीय मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है. यह हैरत की बात है. उन्होंने कहा कि कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी से उनकी बात हुई है.
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