देवघर: झारखंड सरकार अविलंब 73% आरक्षण को लागू करे, क्योंकि अभी झारखंड में जितनी भी बहालियां हो रही हैं उसमें झारखंड बिहार की तो छोड़िये, यूपी के लोगों का बोलबाला हो गया है. उक्त बातें झाविमो के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने कही. मंगलवार को श्री यादव रांची जाने के क्रम में प्रभात खबर देवघर कार्यालय में खास बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि नियुक्ति में कैसे यूपी के लोगों का बोलबाला रहा है, इसका ताजा उदाहरण है सचिवालय नियुक्ति का. जिसमें 90% नियुक्तियां यूपी के लोगों की हुई है. साथ ही प्लस टू संस्कृत शिक्षक की बहाली में भी यूपी के जौनपुर के लोगों का बोलबाला रहा है. ऐसा कैसे हो रहा है. यह जांच का विषय है. लेकिन इतना तो तय है कि राज्य सरकार में एक बड़ा रैकेट इसके लिए काम कर रहा है जो झारखंड के हित में नहीं है. इसलिए 73% आरक्षण सरकार लागू करे, तभी झारखंड सेफ होगा.
जल्दबाजी में लागू हुआ सिंगल विंडो सिस्टम
श्री यादव ने कहा : राज्य सरकार ने जो सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है. वह जल्दीबाजी में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है. क्योंकि विधानसभा में इस मामले को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया था. अध्यक्ष महोदय ने 15 दिनों का समय भी दिया था, लेकिन एकाएक सरकार ने इसे वापस ले लिया और अध्यादेश लाकर दबाव में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया. जबकि इतने बड़े विषय जिसमें 25 विभाग समाहित होना था, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत थी. लेकिन विधायकों को नहीं सुनी गयी. इसलिए सरकार की मंशा सही नहीं है. केंद्र के इशारे पर खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है.
