देवघर: खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए झारखंड कितना तैयार है. इसको जांचने शनिवार को केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधीर कुमार देवघर पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्होंने संतालपरगना के अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने पीडीएस सिस्टम की जिलावार समीक्षा की. बैठक के बाद केंद्रीय सचिव श्री कुमार ने कहा : झारखंड की तैयारी अच्छी है. झारखंड जब से तैयार हो जाये, केंद्र खाद्यान्न देने को तैयार है. खाद्यान्न की कमी नहीं है.
खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का उद्देश्य है- कोई गरीब भूखा न सोये, सबको सस्ती दर पर अनाज मिले. इस कानून के तहत तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल/गेहूं मिलेगा. इसलिए राज्यों को एक साल के अंदर इस कानून को प्रभावी बनाना है. अभी झारखंड में 23 लाख बीपीएल परिवार हैं. इस कानून के तहत 27 लाख बीपीएल परिवार बढ़ेंगे. नये लाभुकों की सूची तैयार करनी होगी, राशन कार्ड वितरित करना होगा. कुल 50 लाख बीपीएल परिवार झारखंड में लाभान्वित होंगे. योजना जल्द सभी राज्यों में लागू हो, इसके लिए 3 व 4 अक्तूबर को राज्यों के मंत्री व सचिवों की बैठक बुलायी गयी है.
उत्पादकता बढ़ाये राज्य
उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक धान की खरीद कर रहे हैं. इसके लिए समर्थन मूल्य तय है. किसानों को समर्थन मूल्य देने में क्या कठिनाई आ रही है, इस संबंध में विचार हुआ है. कैसे उत्पादकता बढ़े, कृषि विभाग के साथ मिलकर योजना बनायी जा रही है. राज्यों को खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर होना होगा. इस्टर्न इंडिया में कृषि क्रांति लाने के लिए कृषि विभाग के साथ योजना बन रही है.
चावल सड़ने की बात सही नहीं
केंद्रीय सचिव ने कहा : गोदामों में चावल सड़ने की बातें सही नहीं है. अब लाखों टन अनाज गोदाम में है तो थोड़ा बहुत तो खराब होगा ही. इसका मतलब यह नहीं कि सभी सड़ रहे हैं. खाद्यान्न को रखने के लिए एफसीआइ सरकारी के अलावा निजी गोदामों को भी भाड़े पर ले रही है.
बैठक में जो थे शामिल : झारखंड के खाद्य और सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले के सचिव अजय कुमार सिंह, एसएफसी के एमडी बालेश्वर सिंह, आसनसोल रेल मंडल के सीनियर डिवीजनल ऑपरेटिंग मैनेजर एके मिश्र, रेलवे अधिकारी आरएन बसु, देवघर डीसी राहुल पुरवार, दुमका डीसी हर्ष मंगला, गोड्डा डीसी के रवि कुमार, जामताड़ा डीसी चंद्रशेखर, जामताड़ा के डीएसओ रामचंद्र पासवान सहित सभी जिलों के डीएसओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे.