छह माह में पंचायत नहीं खर्च पायी राशि

संवाददाता, देवघरबीआरजीएफ का पैसा जब पंचायतों को नहीं मिला था तो देवघर में कई पंचायतों के मुखिया ने काफी बवाल मचाया था. डीसी से मिलकर अपने हिस्से का 60 फीसदी बीआरजीएफ की राशि पंचायतों में हस्तांतरित करवायी थी. इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2014-15 में अक्तूबर में प्रत्येक पंचायत के खाते में 1.56 लाख रुपये भेज दिये गये थे. इस राशि से वार्षिक कार्य योजना में पारित सड़क, नाला, चबूतरा मरम्मत जैसी छोटी योजनाओं का कार्य पूरा किया जाना था. लेकिन कई पंचायत छह माह में भी कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रही. अब सरकार की ओर से बीआरजीएफ का फंड बंद किये जाने की घोषणा के बाद तत्कालीन डीडीसी ने सभी बीडीओ के माध्यम से उन पंचायतों के मुखिया व पंचायत सचिव को राशि सरेंडर करने को कहा था, जिसने समय पर राशि खर्च नहीं कर पायी. ताकि पंचायतों से सरेंडर राशि को जिला परिषद समेत अन्य एजेंसी को हस्तांतरित किया जा सके, चूंकि जिला परिषद, प्रखंड कार्यालय व विशेष प्रमंडल में राशि के अभाव में योजनाएं लंबित है. इन योजनाओं को पूर्ण करने में छह करोड़ रुपये की आवश्यकता है. जिसमें महज दो करोड़ रुपये ही बीआरजीएफ मद का जिला प्रशासन के पास है. मधुपुर व देवीपुर प्रखंड के 13 पंचायतों ने लौटायी राशितत्कालीन डीडीसी द्वारा पंचायतों को राशि सरेंडर किये जाने का निर्देश जारी करने के बाद अब तक 13 पंचायतों ही राशि सरेंडर क है. शेष दर्जनों पंचायतों ने अब तक न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया है और न ही राशि सरेंडर की है. खर्च नहीं किये जाने पर राशि सरेंडर करने वाले पंचायतों में मधुपुर प्रखंड के घघराजेारी, दरवे, बड़ा नारायणपुर, जाबागुड़ी, सुग्गा पहाड़ी, भेड़वा, दलहा, पसरिया व पथलजोर पंचायत है. देवीपुर प्रखंड के हुसैनाबाद, भोजपुर व झुमरबाद पंचायत शामिल है.