ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 90 करोड़ स्वीकृत

– विद्युतीकरण के बाद झारखंड राज्य ऊर्जा निगम को हैंडओवर होगा गांव- रि-टेंडर की प्रक्रिया तेज, पूर्व में हुआ टेंडर रद्द- सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मिली योजना को स्वीकृतिसंवाददाता, देवघर देवघर के बेचिरागी गांवों में विद्युतीकरण के लिए केंद्र सरकार ने 90 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने विद्युतीकरण के लिए राशि की मंजूरी प्रदान की है. सर्वे रिपोर्ट एवं स्वीकृत राशि के आलोक में ग्लोबल रि-टेंडर के बाद कार्य प्रारंभ किया जायेगा. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में योजना को पूर्ण कराने के लिए टेंडर की गयी थी. लेकिन, तकनीकी मुश्किलों की वजह से टेंडर को फाइनल नहीं किया जा सका था. अब रि-टेंडर की प्रक्रिया नये सिरे से होगी. रि-टेंडर एवं ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद गांवों को झारखंड राज्य ऊर्जा निगम को हैंडओवर कर दिया जायेगा. केंद्र सरकार की योजना पूरी होने के बाद देवघर के सैकड़ों गांवों में बिजली पहुंच जायेगी. गांवों में बिजली पहुंचाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे थे. ‘ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है. रि-टेंडर एवं विद्युतीकरण के बाद गांवों को झारखंड राज्य ऊर्जा निगम को हैंडओवर होगा. निश्चित रूप से देवघर के बेचिरागी गांवों का कल्याण होगा.’- रामजन्म यादवकार्यपालक अभियंताविद्युत आपूर्ति, देवघर.