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Jharkhand News : दिशा कमेटी की ऑनलाइन समीक्षा बैठक, लापरवाही पर सांसद डॉ निशिकांत दुबे नाराज, पढ़िए किनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई का दिया निर्देश

By Prabhat Khabar Print Desk
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Jharkhand News : दिशा कमेटी की  बैठक में सांसद निशिकांत दुबे ने दिया कार्रवाई का निर्देश
Jharkhand News : दिशा कमेटी की बैठक में सांसद निशिकांत दुबे ने दिया कार्रवाई का निर्देश
फाइल फोटो

Jharkhand News, Deoghar News, देवघर न्यूज : झारखंड में गोड्डा से बीजेपी के सांसद डॉ निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की ऑनलाइन समीक्षा बैठक हुई. बैठक में सारठ विधायक रणधीर सिंह व डीसी मंजूनाथ भजंत्री मुख्य रूप से उपस्थित थे. बैठक के दौरान सांसद ने करौं व मार्गोमुंडा प्रखंड में पीएमजीएसवाइ से कुल 16 जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं करने वाली कंपनी एनपीसीसी के चेयरमैन पर एफआइआर का निर्देश दिया गया. पिछली दिशा कमेटी की बैठक में ही एनपीसीसी को इन जर्जर सड़कों की मरम्मत का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इसमें कंपनी ने रूचि नहीं दिखायी. पंचायतों में भारत नेट सेवा अब तक शुरू नहीं करने वाली कंपनी बीबीएनएल व पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पर भी एफआइआर का निर्देश दिया गया. पंचायतों को भारत नेट से जोड़ने के लिए पहले पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड व बीबीएनएल ने काम किया था, लेकिन दोनों कंपनियों ने काम अधूरा छोड़ दिया.

बैठक में बीडीओ द्वारा मनरेगा की सही जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गयी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सूची भी बीडीओ द्वारा बैठक में प्रस्तुत नहीं की गयी. पीएम आवास योजना में योग्य लोगों को लाभ देने के लिए बीडीओ द्वारा जांच कर रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत नहीं की गयी. इस लापरवाही पर अध्यक्ष ने नाराजगी प्रकट करते हुए डीसी को जिले के सभी दस बीडीओ के खिलाफ प्रपत्र क का गठन कर रिपोर्ट विभाग को भेजने का निर्देश दिया. साथ ही कहा गया कि मनरेगा का सोशल ऑडिट कर जनसुनवाई में आने वाले मामले में सख्त कार्रवाई करें.

सांसद सह अध्यक्ष ने स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों व एएनएम का प्रतिनियोजन रद्द कर मूल ड्यूटी वाली जगहों पर भेजने का निर्देश दिया। बैठक में दिशा कमेटी के नये सदस्यों में समाजसेवी सुनील खवाड़े, हरि भाई पटेल, विशाखा सिंह व शंकर पासवान को सूचित नहीं करने पर जिम्मेवार अधिकारी को अध्यक्ष ने शो-कॉज करने का निर्देश डीसी को दिया. बैठक में डीडीसी संजय कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल, एसी चंद्रभूषण प्रसाद सिंह आदि थे.

बैठक में ये निर्देश भी दिए गए

देवघर जिले में रिंग रोड से के लिए विभागीय प्रक्रिया तेज करने का निर्देश

- पुराने सदर अस्पताल और टॉवर चौक के चैड़ीकरण को लेकर नगर आयुक्त व पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया गया.

- बाबा मंदिर के आसपास मानसिंघी, फुट ऑवर ब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य व सौंदर्यीकरण के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया.

-जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर को पाइप से जलापूर्ति करने पर जोर .

- जसीडीह में सैकेंड इंट्री के लिए सात एकड़ जमीन रेलवे को करें हेंडओवर

- जिला कृषि पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार कुमार पांडेय द्वारा हेल्थ कार्ड नहीं बनवाने, पीएम कृषि सिंचाई योजना व तालाब की योजनाओं पर सही ढंग से काम नहीं करने पर सात दिन का वेतन काटने का आदेश

- सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच कमेटी गठन कर कराने का निर्देश

- बासुकिनाथ-चितरा रेल लाइन समेत चितरा कोलियरी व आरसीडी के सभी सड़कों के भूमि अधिग्रहण कार्य में तेजी लाने के लिए भू-अर्जन पदाधिकारी को 15 दिनों का समय दिया गया.

बैठक के दौरान सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि देवघर-सारठ एनएच 114ए का काम आराजोरी, बाराटांड़ व घोरपरास में डीएफओ द्वारा वन भूमि का हवाला देकर रोक दिया गया है, जबकि यहां वन भूमि नहीं है. तीनों जगहों पर जमीन आरसीडी का है. अध्यक्ष डॉ दुबे ने डीसी को कहा कि डीएफओ के रवैये की वजह से इस प्रोजेक्ट में विलंब हुआ है. डीएफओ पर विभागीय कार्रवाई कर रिपोर्ट सचिव को भेजें.

बैठक के दौरान सारठ विधायक रणधीर सिंह ने चितरा से करौं व मदनकट्टा रेल लाइन और चितरा से सारठ, सारवां व देवघर रेल लाइन निर्माण समेत सारठ से चितरा जामताड़ा तथा सारठ से पालोजोरी व बगदाहा रोड को एनएच में तब्दील करने का प्रस्ताव दिया. अध्यक्ष ने डीसी को दोनों रेल लाइन में जमीन संबंधित रिपोर्ट रेलवे का जल्द भेजने का निर्देश दिया। साथ ही नये एनएच के लिए आरसीडी को सड़क के हेंडओवर करने का प्रस्ताव भेजने को कहा. दिशा की सहमति के बाद ही रेल व एनएच की योजनाओं पर विभागीय प्रक्रिया अब शुरू होगी.

सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑनलाइन क्लास की रिपोर्ट पर सारठ विधायक ने आपत्ति जतायी. अध्यक्ष डॉ दुबे ने कहा कि जिले भर में कहीं भी नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है. ऑनलाइन क्लास के नाम पर खानापूर्ति हो रही है. इसलिए डीइओ व डीएसइ पर विभागीय कार्रवाई कर रिपोर्ट सचिव को भेजें.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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