चतरा : शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करायेगी. वर्ष 2017-18 में चरणबद्ध तरीके से तीन वर्षों में पुस्तकालय खोले जायेंगे. पुस्तकालय में प्रतियोगी पुस्तकें, स्कूल कॉलेज से संबंधित पुस्तक, सामान्य विज्ञान, राज्य व राष्ट्र के महान पुस्तकें व दो समाचार पत्र उपलब्ध रहेगा.
पंचायत स्तर पर पुस्तकालय की सुविधा, पंचायत में स्थित प्लस टू विद्यालय, माध्यमिक व मध्य विद्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी. पहले चरण में वैसे पंचायत जहां सरकारी प्लस टू विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, उन विद्यालयों के एक बड़े कमरे को ग्रामीण पुस्तकालय की सुविधा बहाल होगी. द्वितीय व तृतीय चरण में इस तरह के विद्यालय नहीं रहने की स्थिति में मवि के एक कमरे में पुस्तकालय संचालित किया जायेगा.
झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर सरकार के सचिव अराधना पठनायक ने सभी जिले के अधिकारियों को पुस्तकालय खोलने से संबंधित प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. डीइओ शिवनारायण साह ने बताया कि राज्य में पुस्ताकलय की संख्या जिला स्तर पर सीमित है. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सभी प्रकार की शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है. उन्होंने बताया कि पंचायत स्तरीय पुस्तकालय में संधारित पुस्तकों को वहीं पढ़ने की अनुमति दी जायेगी.
विद्यालय के प्रबंध समिति के साथ-साथ स्थानीय मुखिया, पंचायत सेवक व जन प्रतिनिधियों का दायित्व होगा की पुस्तकालय सुचारु रूप से शैक्षणिक माहौल में चल सके.
जिलास्तर पर बनेगी समिति: पंचायत पुस्तकालय के लिए विद्यालय को चिह्नित करने को लेकर जिलास्तर पर समिति बनायी जायेगी.
इसमें जिले के उपायुक्त अध्यक्ष, डीइओ सदस्य सचिव, डीएसइ व जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य होंगे. समिति द्वारा विद्यालय के एक लिपिक व एक आदेशपाल को पुस्तकालय का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जायेगा. समिति पुस्तकालय में पुस्तकों का चयन करेगी. सर्वशिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोग समिति द्वारा किया जायेगा. राज्य सरकार अलग से प्रत्येक पुस्तकालय को प्रतिवर्ष योजना मद से पांच हजार रुपये उपलब्ध करायेगी.
