चास: झारखंड नागरिक चेतना समिति की बैठक शुक्रवार को धर्मशाला मोड़ कार्यालय में हुई. अध्यक्षता समिति के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र महतो ने की. इसमें होल्डिंग टैक्स की अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में नौ मार्च को नगर निगम व डीसी को दिये गये ज्ञापन की समीक्षा की गयी. सर्वसम्मति से होल्डिंग टैक्स की वृद्धि के विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया.
श्री महतो ने कहा : अप्रत्याशित रूप से की गयी होल्डिंग टैक्स की वृद्धि का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है. इसलिए होल्डिंग टैक्स पर आर्थिक व कई अन्य आधारों पर विचार करते हुए टैक्स दर निर्धारण के लिए वर्तमान निर्धारित होल्डिंग टैक्स पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है.
राज्य सरकार व जिला प्रशासन करे पुनर्विचार : श्री महतो ने कहा : रांची, धनबाद, देवघर की जनसंंख्या प्रति व्यक्ति आय व औद्योगिक व वाणिज्य के मामले में बहुत ही मजबूत है. चास नगर निगम की जनसंंख्या व प्रति व्यक्ति आय उद्योग व वाणिज्य के मामले में शून्य है. इसलिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन को चास के होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार करना चाहिए. अन्यथा समिति कानूनी व जमीनी लड़ाई लड़ने को बाध्य होगी. आम जनता से सुझाव लिया जायेगा. जनहित याचिका दायर करने के लिए एक समिति गठित की गयी है. वरीय अघिवक्ता से राय लेकर कानूनी पहल की जायेगी. मौके पर मनोज राय, जुबिल अहमद, राजदेव माहथा, करमचंद गोप, डीके त्रिवेदी, वार्ड पार्षद सुनिल कुमार महतो, अश्विनी कुमार झा, शैलेंद्र कुमार, सत्यनारायण मोदक, सुबोध कुमार सिंह, मागाराम स्वर्णकार, बिलंब स्वर्णकार, किंकर प्रसाद महतो, अरविंद कुमार सिंह, कैलाश राय, नेपाल स्वर्णकार, दिनेश स्वर्णकार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.
