इसकी जानकारी नोडल पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक को देगें. वहीं इसका 25 प्रतिशत कितना होगा उसकी जानकारी स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में भी देंगे. हर स्कूल कितना आय -व्यय हुआ, उसका वार्षिक ऑडिट करायेंगे. ऑडिट की एक कॉपी नोडल पदाधिकारी सह डीएसइ को उपलब्ध करायेगें. वहीं निजी स्कूल में 2010-11 से बीपीएल बच्चों का कितना नामांकन लिया है. उसकी जानकारी भी उपलब्ध करायेंगे. स्कूल को मिलने वाले पैसे के लिए सरकार को लिखा जायेगा.
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आरटीइ: बीपीएल बच्चों की नामांकन प्रक्रिया आज से
बोकारो: इस दौरान डीसी ने कहा कि हर हाल में आरटीइ का अनुपालन किया जाये. अगर शिकायत मिलती है जो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जायेगी.बीपीएल कार्डधारियों के अलावा वैसे अभिभावक जिनकी आय 72 हजार रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. उन्हें आय प्रमाण पत्र देना होगा. बीपीएल कार्डधारी अपने कार्ड की छाया […]
बोकारो: इस दौरान डीसी ने कहा कि हर हाल में आरटीइ का अनुपालन किया जाये. अगर शिकायत मिलती है जो संबंधित स्कूल पर कार्रवाई की जायेगी.बीपीएल कार्डधारियों के अलावा वैसे अभिभावक जिनकी आय 72 हजार रुपये से कम है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा. उन्हें आय प्रमाण पत्र देना होगा. बीपीएल कार्डधारी अपने कार्ड की छाया प्रति आवेदन में लगायेंगे. डीसी ने कहा : सभी स्कूल अपनी प्रारंभिक कक्षा कौन सी है व सीट कितनी है.
अनुश्रवण के लिए कमेटी गठित : डीसी ने बैठक में ही निजी स्कूलों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक अनुश्रवण कमेटी गठित की. इसमें अध्यक्ष डीइओ , सचिव सह नोडल पदाधिकारी डीएसइ, स्कूलों के प्रतिनिधि के रूप में चिन्मया विद्याालय के प्राचार्य डाॅ अशोक कुमार सिंह व एक सदस्य डीसी द्वारा नामित होगें. कमेटी एडमिशन, री-एडमिशन सहित अन्य मामलों की सुनवाई करेंगी.
नहीं लें री-एडमिशन फी : बैठक में डीसी ने कहा : स्कूल री-एडमिशन फी नहीं लें. और न ही किसी गोल मटोल हेड में अभिभावकों से पैसा ले. अगर किसी अन्य हेड में स्कूल द्वारा पैसा लिया जता है, तो उस हेड को स्कूल प्रबंधन स्पष्ट करें.
बस चालक-सह चालक को मिलेगा प्रशिक्षण : बैठक में सभी निजी स्कूलों के बस के चालक व सह चालक को बच्चों की सुरक्षा व वाहन चलाने में बरती जाने वाली सावधानियां सहित अन्य जानकारी के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. बैठक में एसपी वाइएस रमेश ने कहा : किसी स्कूल में सुरक्षा व विधि व्यवस्था से संबंधित परेशानी हो, तो इसकी सूचना दें, पुलिस हर संभव कार्रवाई करेगी. बच्चों व शिक्षकों की सुरक्षा पुलिस की जबाबदेही है.
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