बोकारो : जिला प्रशासन ने दलित-आदिवासी छात्रों के करोड़ों रु पये के घोटाले की जांच निगरानी कराने को लिखा है. डीडीसी अरविंद कुमार ने बुधवार को बताया : जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो को अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है. जांच के लिए सभी संबंधित कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है.
उन्होंने कहा वर्ष 2009 से 2013 तक की छात्रवृत्ति की जांच की जायेगी. बताते चले कि छात्रवृत्ति घोटाले का मामला 17 जुलाई को जिला की प्रभारी मंत्री डॉ लुईस मरांडी के समक्ष जिला योजना समिति की बैठक में उठा था. मंत्री ने 27 जुलाई को कार्रवाई पंजी पर हस्ताक्षर किया है. इसमें मामले की जांच निगरानी से कराना शामिल है.
कई जन प्रतिनिधि कर चुके हैं जांच की मांग : मामले में अबतक विधायक बिरंची नारायण, जिला परिषद अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह, सदस्य जवाहर महथा के अलावा कई प्रतिनिधि जांच की मांग उठा चुके हैं. चास प्रखंड में वर्ष 2013 में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी जांच की मांग दो साल से हो रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी.
लेखापाल गया था जेल : चास प्रखंड के इस मामले में केवल लेखापाल महेन्द्र प्रसाद को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया, लेकिन अन्य साङोदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ऐसे कई मामले थे जिसकी जांच ही नहीं होने दी गयी. अगर जांच होती है तो तत्कालीन बीडीओ पर भी गाज गिर सकती है.
क्या है मामला
चास प्रखंड कार्यालय से विभिन्न स्कूलों में छात्रवृत्ति राशि भेजने के लिए आइडीबीआइ बैंक में एडवाइस और चेक भेजा गया था. बिजुलिया हाइस्कूल के लेखापाल महेंद्र दास ने जिला शिक्षा अधीक्षक का फर्जी पत्र बनाकर आंध्रा बैंक में निजी खाता खुलवा लिया था. प्रखंड कार्यालय से आइडीबीआइ बैंक को भेजे गये एडवाइस में छेड़छाड़ कर प्रखंड के कुछ अधिकारी-कर्मचारियों ने आंध्रा बैंक के उक्त खाता में भी आठ लाख रु पये जमा करवा दिया और बाद में उसकी निकासी कर ली.
अन्य प्रखंड में भी हुआ था घोटाला
चास के अलावा अन्य प्रखंड में भी छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है.लेकिन अब तक सिर्फ चास प्रखंड का ही मामला उजागर हो सका है. अगर निगरानी जांच होती है तो अन्य प्रखंड में भी घोटाला उजागर हो जायेगा.
