वक्ताओं ने कहा : केंद्र व राज्य सरकार मजदूर वर्ग पर हमला शुरू कर दिया है. केंद्र सरकार कॉरपोरेट घरानों व देश के पूंजीपतियों के साथ मिल कर देश के संसाधनों, प्राकृतिक संपदाओं को लुटने की साजिश कर रही है. सरकार श्रमिकों के श्रम कानून फैक्टरी व आइडी एक्ट में संशोधन कर मजदूरों के अधिकार को छीनने की योजना बना रही है.
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मजदूरों का अधिकार छीन रही सरकार
बोकारो: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोरचा ने गुरुवार को गांधी चौक सेक्टर चार में धरना दिया. संचालन बीडी प्रसाद (सीटू), रामाकांत वर्मा (एचएमएस), रामाश्रय प्रसाद सिंह (एटक), मोहन चौधरी (एआइयूटीयूसी), जेएन सिंह (एक्टू), राम अवतार (इंटक), संजय (बीएमएस) ने संयुक्त रूप से किया. वक्ताओं ने कहा : केंद्र […]
बोकारो: भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सहित अन्य मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोरचा ने गुरुवार को गांधी चौक सेक्टर चार में धरना दिया. संचालन बीडी प्रसाद (सीटू), रामाकांत वर्मा (एचएमएस), रामाश्रय प्रसाद सिंह (एटक), मोहन चौधरी (एआइयूटीयूसी), जेएन सिंह (एक्टू), राम अवतार (इंटक), संजय (बीएमएस) ने संयुक्त रूप से किया.
ये थे उपस्थित
वक्ताओं ने कहा : सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बेचने की साजिश चल रही है. यह देश के लिए खतरनाक है. धरना के बाद सभा हुई. मौके पर पीके पांडेय, ब्रजेश कुमार, सतेंद्र कुमार, परशुराम शर्मा, बीके राम, एमए अंसारी, शशिकांत सिन्हा, आरके गोराई, वृजमोहन प्रसाद, बीएल उपाध्याय, राम अवतार,शशि धनंजय सिंह आदि उपस्थित थे.
ये है मांगें : भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून में संशोधन, असंगठित मजदूरों को कम से कम 15000 रुपये न्यूनतम वेतन, पेंशनधारकों को कम से कम 3000 रुपये पेंशन, सेल कर्मचारियों के 25 वर्ष के बच्चों को भी पूर्व के भांति मेडिकल सुविधा, बीएसएल कर्मचारियों के आश्रितों को नियोजन, विस्थापितों को नियोजन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान आदि.
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