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एसडीओ ने रिपोर्ट सौंपी..बात खत्म!
बोकारो: चास प्रखंड में 13 वें वित्त आयोग की राशि से स्वीकृत 53 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में गड़बड़ी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. एसडीओ की रिपोर्ट के बाद भी अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बताते चलें कि चास प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने इस मामले में […]
बोकारो: चास प्रखंड में 13 वें वित्त आयोग की राशि से स्वीकृत 53 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में गड़बड़ी का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है. एसडीओ की रिपोर्ट के बाद भी अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है. बताते चलें कि चास प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों ने इस मामले में बीते 26 सितंबर से लगातार तीन दिनों तक प्रखंड कार्यालय में ताला जड़ कर धरना दिया था. इसके बाद जिप अध्यक्ष मिहिर सिंह चौधरी की पहल पर जांच का निर्देश दिया गया.
सिर्फ 17 कैमरे खरीदे गये
प्रखंड पंचायत समिति की बैठक में 57 डिजिटल कैमरे खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि प्रखंड प्रशासन की ओर से सिर्फ 17 ही कैमरे खरीदे गये.
अधिनियम के खिलाफ हो रहा है भवन निर्माण
चास प्रखंड क्षेत्र के चंदाहा पंचायत में सांस्कृतिक भवन का निर्माण तीन पार्ट में किया जा रहा है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भवन का निर्माण एक ही पार्ट में करना है.
अक्तूबर माह में आयी थी जांच रिपोर्ट
एसडीओ श्याम नारायण राम ने अक्तूबर माह में डीसी के निर्देशानुसार पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी. जांच में पंचायत समित सदस्यों द्वारा लगाये गये सारे आरोप सही पाये गये थे. लेकिन तीन माह बीतने के बाद भी इस मामले में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
सिर्फ 35 पंचायतों में हुआ था योजनाओं का चयन
13 वें वित्त आयोग की राशि से चास प्रखंड क्षेत्र में सिर्फ 35 पंचायतों में योजनाओं का चयन किया गया था, जबकि प्रखंड क्षेत्र में कुल 56 पंचायत हैं. इसके अलावा बेलुंजा, चंदाहा व उलगोड़ा पंचायत पर प्रखंड अधिकारियों की मेहरबानी स्पष्ट नजर आ रही थी. इन पंचायतों में 10 से 20 लाख की रुपये की दर्जन भर से अधिक योजनाओं को मंजूरी दी गयी है.
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को बनाया गया अभिकर्ता
पंचायत राज अधिनियम के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन लाभुक समिति की देख-रेख में करना है, लेकिन प्रखंड प्रशासन की ओर से एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को 26 योजनाओं का अभिकर्ता बना दिया गया. वहीं 27 योजनाओं का अभिकर्ता एक कनीय अभियंता को बनाया गया है.
मामले में एसडीओ की जांच रिपोर्ट आयी है. रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद दोषियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अवश्य की जायेगी. किसी को बख्शा नहीं जायेगा.
उमाशंकर सिंह, डीसी, बोकारो
इस मामले में पंचायत समिति के सदस्यों ने पुन: मुझसे शिकायत की है. मैं इस मामले में उपायुक्त जल्द कार्रवाई की अपील करता हूं. भ्रष्टाचार को कभी बरदाश्त नहीं किया जा सकता है. हर हाल में दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए.
बिरंची नारायण, विधायक,बोकारो
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