रांची: समाज कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए समुचित प्रावधान का होना जरूरी है. जेंडर रिस्पांसिव बजट बनाने में वह हर संभव सहयोग देंगी. महिला नीति जल्द बन कर तैयार हो जायेगी. राज्य महिला आयोग के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है.
वह मंगलवार को लाइफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सपोर्ट (लीड्स) की ओर से होटल ग्रीन होराइजन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं. एससीपीसीआर की अध्यक्ष रूप लक्ष्मी मुंडा ने प्रयास की सराहना की. इस अवसर पर ‘जेंडर रिसपोंसिव बजट इन झारखंड’ भी जारी किया गया. अर्थशास्त्री प्रो रमेश शरण, एमएमकेके के निदेशक सच्चिदानंद, पत्रकार मधुकर ने विचार रखे. लीड्स के निदेशक एके सिंह ने बताया कि झारखंड में अब तक जेंडर आधारित बजट निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, इसलिए संबंधित विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करके राज्य बजट को जेंडर रिसपोंसिव बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है.
जेंडर आपेक्षिक बजट या जेंडर रिसपोंसिव बजट पर आधारित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के उपयुक्त प्रशिक्षण की भी जरूरत है. मीडिया, नागर समाज, जेंडर मुद्दों पर कार्यरत सामाजिक संस्थान, महिला आयोग, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी व अन्य हितभागियों को जेंडर रिसपोंसिव बजट विषय पर आपसी समझ बनाने के लिए एवं संयुक्त रूप से जेंडर रिसपोंसिव बजट पर पहल करने के लिए एकजुट होने की जरूरत है.
