रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने राज्य मंे जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अब तक नहीं किये जाने पर आज आपत्ति जतायी और संवैधानिक प्रावधानों के तहत तत्काल इसके गठन की मांग की. राज्यपाल डॉ सैयद अहमद को इस संबंध में लिखे पत्र में सोरेन ने आरोप लगाया है कि रघुवर सरकार जानबूझ कर झारखंड में आदिवासी हितों की उपेक्षा कर रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य में नयी सरकार के गठन के दो माह बीत जाने के बावजूद संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं उन्नति से संबन्धित विषयों पर सलाह देने के लिए जनजाति परिषद का गठन नहीं किया गया है.
झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड राज्य संविधान की पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है जिसके तहत यहां ऐसे परिषद का गठन आवश्यक है.
