रांची: राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के लगभग आठ हजार शिक्षकों की प्रोन्नति का प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने वित्त विभाग को भेज दिया है. वित्त विभाग की सहमति के बाद इसेकैबिनेट की अगली बैठक में रखा जायेगा. शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति के अलावा ग्रेड पे मिलना है. नियुक्ति तिथि से ग्रेड पे का लाभ देने पर लगभग लगभग 74 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. गौरतलब है कि शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला एकीकृत बिहार के समय से लंबित है.
शिक्षकों की वर्ष 1987, 1988, 1994 व वर्ष 1999 में नियुक्ति हुई थी. शिक्षक प्रोन्नति को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इससे पूर्व भी प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने की तैयारी की गयी थी, पर विभागीय सचिव का स्थानांतरण होने के बाद समस्या आ गयी थी. विभाग में नये सचिव आये तो स्थिति को समझने के लिए उन्होंने प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी. इसके बाद इसमें बिहार की स्थिति की जानकारी ली गयी.
नियुक्ति की तिथि से मिलनी है प्रोन्नति
सरकार शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्रशिक्षण की तिथि से दे रही थी. जबकि शिक्षकों का कहना था कि सरकार की गलती के कारण शिक्षकों का प्रशिक्षण समय पर पूरा नहीं हुआ. शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गये. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया.
समय पर नहीं हुआ प्रशिक्षण
सरकार द्वारा वर्ष 1994 व 1999 में एकीकृत बिहार के समय में स्नातक व उच्च योग्यताधारी अप्रशिक्षित विद्यार्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति की गयी थी. यह प्रावधान था कि सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करायेगी, लेकिन शिक्षकों को समय पर प्रशिक्षण नहीं मिला. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर शिक्षकों का प्रशिक्षण 2002 में पूरा हुआ.
एक हजार शिक्षक बनेंगे हेडमास्टर
शिक्षकों की प्रोन्नति से राज्य के लगभग एक हजार शिक्षक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन जायेंगे. राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 3078 पद स्वीकृत है. जिसमें से वर्तमान में 300 विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं. लोहरदगा व हजारीबाग जिले में एक भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं है.
शिक्षकों की प्रोन्नति के प्रस्ताव को विभागीय स्तर से स्वीकृति मिल गयी है. प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है. वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे जल्द से जल्द कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा.
जीतवाहन उरांव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा
