रांची: राज्य में कुलपति व प्रति कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार के बीच ठन गयी है. विवि एक्ट के अनुसार, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल से विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राजभवन आने का दो बार निमंत्रण भेजा गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा कहा गया : सीएम अभी व्यस्त हैं, नहीं जा सकेंगे. दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने कुलाधिपति द्वारा बनायी गयी सर्च कमेटी को अवैध बताते हुए इसे मानने से इनकार किया है.
सर्च कमेटी द्वारा लिये गये साक्षात्कार को भी नियम विरूद्ध बताया है. उन्होंने राज्यपाल व मुख्यमंत्री से मिल कर अपना विरोध भी जता दिया है. अब शिक्षा मंत्री ने वीसी व प्रोवीसी के लिए पांच नामों का अपना अलग पैनल तैयार किया है. हालांकि नियुक्ति राज्यपाल सह कुलाधिपति को ही करनी है.
कुलाधिपति को सौंपा था 15 नामों का पैनल
वीसी व प्रोवीसी नियुक्ति के लिए राज्यपाल ने झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता में सर्च कमेटी का गठन किया था. कमेटी में मुख्य सचिव आरएस शर्मा(अब नहीं), शिक्षाविद डॉ एए खान, राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएस पोद्दार को रखा गया. कमेटी ने 15 दिसंबर 2013 को 60 उम्मीदवारों से साक्षात्कार लिया. 15 नामों का पैनल कुलाधिपति को सौंप दिया.
महीनों से रिक्त हैं वीसी के पद
सिदो-कान्हू मुरमू विवि, विनोबा भावे विवि हजारीबाग, कोल्हान विवि व नीलांबर-पीतांबर विवि में वीसी की नियुक्ति करनी है. विनोबा भावे विवि में प्रोवीसी की भी नियुक्ति करनी है. सिदो-कान्हू मुरमू विवि, दुमका व विनोबा भावे विवि में लगभग 10 माह तथा कोल्हान विवि व नीलांबर-पीतांबर विवि में लगभग छह माह से वीसी के पद रिक्त हैं. नियुक्ति में विलंब को देखते हुए सिदो-कान्हू मुरमू विवि में प्रोवीसी डॉ रायतन प्रसाद को वीसी का प्रभार सौंपा गया है. इसी प्रकार विनोबा भावे विवि में प्रमंडलीय आयुक्त सुरेंद्र सिंह वीसी के प्रभार में है. कोल्हान में प्रमंडलीय आयुक्त आलोक गोयल वीसी के प्रभार में हैं. नीलांबर-पीतांबर विवि में प्रोवीसी डॉ एएन ओझा वीसी के प्रभार में हैं.
‘‘कुलपति नियुक्ति को लेकर मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है. नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर से प्रक्रिया शुरू हुई है. सरकार विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को लेकर आगे बढ़ेगी.
गीताश्री उरांव, शिक्षा मंत्री
‘‘वीसी नियुक्ति पर राजभवन सचिवालय से मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित किया गया है कि महामहिम सीएम के साथ बैठक कर इसे अंतिम रूप देना चाहते हैं. सरकार भी यही चाहती है. सीएमओ में राज्यपाल के साथ होने वाली बैठक के लिए कागजात तैयार किये जा रहे हैं. जल्द ही एक तिथि तय कर महामहिम व सीएम बैठक करेंगे. इस मुद्दे पर फैसला ले लेंगे.
हिमांशु शेखर चौधरी
मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार
