नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर समीक्षा बैठक बुलायी है. आज शनिवार को 11 बजे शुरू होनेवाली बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और आयुक्त शामिल होंगे. मालूम हो कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही पत्र भेज कर केजरीवाल सरकार की ‘मुख्यमंत्री घर का राशन योजना’ पर रोक लगाने की बात कही है.
दिल्ली सरकार के सूत्र के मुताबिक, केंद्र की भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को रोक दिया है. मालूम हो कि दिल्ली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनके घर में ही अनाज उपलब्ध कराना प्रमुख योजना है.
बताया जाता है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले ने केजरीवाल सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनाज वितरण के लिए योजना के नये नाम को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है.
हालांकि, केंद्र सरकार ने पत्र में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनाजों को छोड़ कर दिल्ली सरकार कोई योजना लागू करती है, तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी.
वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का राशन लाभुकों के बीच वितरण के लिए भी केंद्रीय मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को आवंटित एनएफएसए के अनाजों को दूसरे नाम के तहत राज्य की योजना या अन्य योजना के नाम पर लागू नहीं किया जा सकता है.
