Medical Oxygen Shortage In Delhi : भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है तो वहीं दूसरी तरफ देश में ऑक्सीजन के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है. राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्य ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं. ऑक्सीजन की कमी के कारण राजधानी में कई मरीजों की मौत की भी खबरें सामने आईं हैं. वहीं ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
बता दें कि मंगलवार को ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्यों न केंद्र के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू की जाए. इस बीच कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में मुंह छुपा सकती है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को कहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है और अब हाईकोर्ट भी कह रहा है कि चाहे जैसे भी हो, केंद्र की ओर से दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना आपूर्ति करानी होगी. वहीं कोर्ट ने पांच घंटे की सुनवाई में केंद्र सरकार से कहा, हमने आपसे कहा था कि अवमानना हमारे दिमाग में अंतिम विकल्प है.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर फटकार लगायी जिसके बाद केंद्र सरकार के रेलवे मंत्री पियूष गोयल ने भरोसा दिया कि ऑक्सीजन जल्द पहुंच जायेगा और 24 घंटे में 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिला है. दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र ने भरोसा दिया था कि 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलेगा. ऑक्सीजन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर बरसा दिल्ली HC तथा News in Hindi से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।
