Budget 2023 Bihar: बजट 2023 में बिहार के को क्या मिला, जानिए मोदी सरकार की सौगात के बारे में

केंद्रीय प्री-बजट मीटिंग में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य की अपेक्षाओं से केंद्र सरकार को अवगत करा दिये थे. उनकी मांगों में से एक मांग,पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण सहायता योजना को वर्ष 2023-24 में भी चालू रखने की बात शायद केंद्र ने मान ली है. 1.30 लाख करोड़ की इस सहायता योजना का लाभ भी बिहार को मिलेगा.बिहार की जीविका मॉडल को देश के दूसरे राज्य भी अपनाएंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत आम बजट बहुत ही दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखकर के बनाया गया है. यह एक तरह से इन्क्लूसिव बजट है. जिसमें सभी लोगों का ध्यान रखा गया. आर्थिक मामलों के जानकार दिग्विजय नारायण सिंह ने बताया कि इस बजट में सात लाख तक कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह मिडिल क्लास के लिए बहुत ही राहत देने वाला बजट है.

दिग्विजय नारायण सिंह, आर्थिक मामलों के जानकार

बिहार के मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि गरीब किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है. मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पूरे बजट में बिहार की अनदेखी की गई है.

राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ''अमृत काल" के बजट के नाम पर जहर परोसा गया है.वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जुमलेबाजी को केवल शब्दों के आवरण से ढंकने का प्रयास किया है.बजट में जहां गांव, किसान और नौजवानों की घोर उपेक्षा की गई है वहीं बिहार के साथ फिर इस बार नाइंसाफी की गई है.

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बजट से नाराजगी जाहिर की और ट्वीट कर लिखा कि केन्द्रीय बजट में आम आदमी का हाथ खाली रहा.

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा सांसदों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ये बजट निल बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है. केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए.

फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बोले- यह बजट ऊपर से कुछ और, लेकिन अंदर से कुछ और है. इस बजट में अमीरों को कर में जितनी छूट दी गयी है वो बताता है कि सरकार किसके लिए काम कर रही है.

बीजेपी नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को मध्यम वर्गीय परिवार और किसानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट बताया है.

भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बजट 2023 को आत्मविश्वासी भारत की रूपरेखा बताया है.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट 2023 में कुछ भी नहीं है. यह 'सपनों का सौदागर' जैसा है. जब आप सपने के बाद जागते हैं, तो कुछ भी सच नहीं होता है. इसके अलावा, महंगाई और बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया.

आम बजट 2023 को महागठबंधन ने नकार दिया है. जदयू व राजद के नेताओं ने बजट से नाराजगी जताई है. जबकि बिहार में भाजपा ने इसे गरीबों, असहायों का बजट बताया है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, युवा व महिला के लिए खास है.

केंद्र सरकार क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए नये प्रयास कर रही है. 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे सरकार बनाने की तैयारी में है. हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को भी पुनर्जीवित किया जाएगा.

नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 50 एयरपोर्ट की घोषणा की गयी है. बिहार से भी एयरपोर्ट की मांग उठती रही है. बिहार के लोगों को इंतजार है कि ये एयरपोर्ट कहां के लिए तय किए गए हैं. जल्द ही इसपर से भी पर्दा उठेगा.

आम बजट 2023 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया. इस बजट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निराश हैं. उनका कहना है कि बिहार को लेकर अपनी बातें रख दी गयी थी. पर अभी तक बजट में बिहार को लेकर कुछ क्लियर नहीं हुआ है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. नरेंद्र मोदी सरकार ने अब वेतनभोगियों को राहत देते हुए टैक्स में छूट का एलान किया है. अब 5 लाख के बदले 7 लाख तक टैक्स नहीं भरना होगा.

वित्त मंत्री ने बजट 2023 के दौरान कहा कि कुछ मोबाइल फोन, साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, एलइडी टीवी सस्ती होगी. जबकि विदेश से आने वाली चांदी, सिगरेट, सोना, प्लेटिनम और चांदी महंगी होगी.

सरकार ने बुजुर्गों के लिए बचत का दायरा बढ़ाया है. अब बुजुर्गों के लिए बचत का दायरा 30 लाख कर दिए गए हैं.

वित्त मंत्री ने बजट 2023 के दौरान बड़ा एलान किया है. रेलवे में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल पुस्तकालय बनाने की बात कही. उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है. अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का एलान किया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 पेश करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाया जाएगा. इसे बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है.

वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणा की है. रेलवे के लिए सरकार ने 2.4 लाख करोड़ का बजट लाया है. रेलवे में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी होगी. रेलवे की योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये सरकार खजाने से निकालेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की चिंता भी की. उन्होंने कहा कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना कराएगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए कहा कि सरकार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करेगी.

केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में बजट पेश कर रही हैं. नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को भी सौगात दी है. किसानों को खेती के लिए विशेष फंड सरकार देगी. कृषि उत्पादन को आधुनिक तकनीक से बढ़ावा मिलेगा.

वित्त मंत्री किसानों की बात कर रही हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर में नयी योजनाओं की बात हो रही है. ग्रीन ग्रोथ को उन्होंने सरकार की प्राथमिकता बताया है. बता दें कि बिहार के किसानों को बड़े सौगात का इंतजार है.

वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा बताया. उन्होंने बताया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी है. कोरोनाकाल के दौरान 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त भोजन दिया गया.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं. निर्मला सीतारमण ने अपना संबोधन शुरु किया है. इस दौरान कोरोनाकाल में सरकार के प्रयास को वित्त मंत्री बता रही हैं.

नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 में यह आखिरी पूर्ण बजट होगा. थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी.

संसद में आज आम बजट पेश होने जा रहा है. संसद में कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुका है. पीएम नरेंद्र मोदी से इस बार बजट में लोगों को अधिक उम्मीदें हैं. थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी.

पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी. आज आम बजट पेश किया जाएगा.

बिहार को बजट में अधिक सौगात मिलने की उम्मीद है. उद्योग विभाग, कारोबारी और सरकारी कर्मियों को राहत की उम्मीद है.

वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ने कहा कि वर्ष 2020-21 में पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देने दिये गये थे. केंद्र सरकार को इस योजना का विस्तार अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में भी करना चाहिए. यह केंद्र का एक स्वागत योग्य कदम है.

बिहार के लोगों को इस बार बजट में स्वास्थ्य सेक्टर में भी काफी उम्मीदें हैं. क्या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कर्मियों को लाभ मिलेगा. ये इस बजट में हेल्थ सेक्टर की उम्मीदें हैं.

बिहार सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है. बताया है कि नीति आयोग के मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार गरीब है. इसके बावजूद केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लगभग 55 फीसदी राज्यांश बिहार सरकार को अपने खजाने से देना पड़ता है.राज्यांश घटने की बजाय पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है. इसे कम किया जाए.

बिहार को इस बजट में रेल के क्षेत्र में भी कई उम्मीदें रहेंगी. कई ट्रेनों पर सबकी निगाहें रहेंगी. जबकि बुजुर्गों को रेल सफर में किराये में छूट की उम्मीदें रहेंगी.

बिहार में जब भाजपा और जदयू ने साथ मिलकर एनडीए सरकार बनाई तो भाजपा के हिस्से में उद्योग मंत्रालय रहा. भाजपा व नीतीश कुमार की सरकार ने उद्योग का जाल बिछाने की बात कहकर ताल ठोका था. अब भाजपा से जदयू अलग हो चुकी है. उद्योग को लेकर केंद्र सरकार की ओर बिहार की नजर रहेगी.

केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 रिपोर्ट पेश किया गया. जिसमें राज्यवार शिशु मृत्यु दर के आंकड़ा का ब्योरा दिया गया है. इस आंकड़े के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर में कमी को दर्ज किया गया है. बताया गया है कि वर्ष 2010 में बिहार की शिशु मृत्यु दर 48 थी, जो वर्ष 2020 में घटकर 27 हो गयी. यह राष्ट्रीय औसत दर 28 से एक कम है. म

बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को दिए सुझाव में ये कहा है कि अगर बात विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज पर नहीं बन रही हो तो कम से कम केंद्रीय योजनाओं में हिस्सेदारी की शेयरिंग पैटर्न को 90:10 कर दिया जाये. यानी योजनाओं में केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी कर दिया जाए. जिससे बिहार के खजाने पर बोझ हल्का हो.

नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे सकती है, तो विशेष सहायता पैकेज दे.

बिहार सरकार ने प्री-बजट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पहली मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की है. सूबे के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ये मांग उनसे की है.

केंद्रीय बजट 2023-24 से बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि नीतीश सरकार को भी काफी उम्मीदें हैं. राज्य सरकार ने प्री-बजट मीटिंग में अपनी आकांक्षाएं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के सामने रख दी हैं.

बिहार में भाजपा और जदयू के बीच अब रिश्तों में कड़वाहट है. इस बीच बिहार लगातार पिछड़ेपन की बात करता रहा है. केंद्र सरकार से बिहार को इस बार बजट 2023 में (Union Budget 2023) अधिक मदद की उम्मीद है. लेकिन बदले हुए सियासी समीकरण में केंद्र किस तरह बिहार को लेकर बढ़ता है. ये बजट में दिखेगा.

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक वास्तविक स्तर पर मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था में सात प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी, जबकि बिहार की विकास दर 10.98 फीसदी है. यानी विकास दर के मामले में देश में बिहार से अधिक विकास दर केवल ,आंध्रप्रदेश और राजस्थान का ही है. आंध्र की विकास दर 11.43% और राजस्थान की 11.04% है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में चालू वित्त वर्ष के सात प्रतिशत की तुलना में 6.0 से 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. वहीं आज बुधवार को सदन में आम बजट पेश किया जाएगा. इस बार बिहार को बजट में क्या मिला. जानिए हर पल का अपडेट