सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साप्ताहिक सोमवारीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विकासात्मक कार्यों एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. डीएम ने न्यायालय वाद, लंबित दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), जिला जनता दरबार, जन संवाद और 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति का जायजा लेते हुए तय समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने का कड़ा निर्देश दिया.
'सहयोग पोर्टल' पर शिकायतों के पेंडिंग रहने पर नकेल
आम जनता की शिकायतों के समयबद्ध निपटारे को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया:
- जीरो पेंडेंसी का निर्देश: डीएम ने 'सहयोग पोर्टल' पर ऑनलाइन दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे.
- संवेदनशीलता से त्वरित समाधान: अधिकारियों को हिदायत दी गई कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें.
दाखिल-खारिज और जनता दरबार के मामलों पर फोकस
बैठक में राजस्व और लोक सेवाओं से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई:
- दाखिल-खारिज (Mutation) में तेजी: अंचल अधिकारियों को दाखिल-खारिज के लंबित वादों को अभियान चलाकर तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया.
- जनता दरबार व जन संवाद: डीएम जनता दरबार और जन संवाद कार्यक्रमों में ग्रामीणों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया.
- कोर्ट मामलों का निष्पादन: विभिन्न न्यायालयों में चल रहे सरकारी वादों में ससमय शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने और मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए गए.
'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की समीक्षा
जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संचालित 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जागरूक कर इस योजना से आच्छादित किया जाए.
बैठक में प्रत्यक्ष व वीसी के जरिए जुड़े ये प्रमुख अधिकारी
समीक्षा बैठक में जिला मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी सभागार में मौजूद रहे, जबकि कई प्रखंडों के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) से जुड़े:
- उपस्थित वरीय पदाधिकारी: उप विकास आयुक्त (DDC) इन्द्रवीर कुमार, अपर समाहर्त्ता सच्चिदानंद सुमन, अपर समाहर्त्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विकास कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी (DPRO) गयानंद यादव, ओएसडी गोपनीय शाखा विकास कुमार कर्ण, वरीय उप समाहर्त्ता पुष्पा कुमारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी.