पटना. जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का विभागीय बजट पेश करते हुए कहा कि नदी जोड़ परियोजना के तहत कोसी-मेची लिंक योजना पर चार हजार 900 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है.
राष्ट्रीय परियोजना में इस योजना को शामिल करने की अनुशंसा केंद्र से की गयी है. अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो 90 फीसदी राशि केंद्र और 10 फीसदी राशि राज्य सरकार को खर्च करनी पड़ेगी.
इससे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले की दो लाख 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी. उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना काल में बड़ी मशक्कत करके राज्य सरकार ने एंटी इरोजन कार्य करवा लिया है.
इससे बाढ़ के दौरान नदियों के कटाव और तटबंध को नुकसान कम हुआ है. उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र को समृद्ध करने की योजना 2023 तक पूरी होगी.
मंत्री ने कहा कि वीरपुर में केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) का गठन किया जा रहा है. पुणे के बाद देश में यह दूसरा केंद्र होगा. इसमें नदियों की संरचनाओं और इसकी हाईड्रालिक प्रोपर्टी का अध्ययन होगा.
नदी की प्रवृति और गाद बहाव की स्थिति का भी अध्ययन होगा. इसमें यूपी और एमपी की नदियों का भी अध्ययन होगा.
Posted by Ashish Jha
