संवाददाता,सीवान. नगर परिषद में नियमों की अनदेखी कर 200 करोड़ रुपये के भुगतान के मामले की नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव शशि भूषण प्रसाद के आदेश पर जांच शुरू हो गयी है.इसको लेकर तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. कमेटी अगले पंद्रह दिनों के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देगी. मालूम को कि नगर परिषद की सभापति सैंपी देवी ने सरकार से शिकायत की थी कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह व प्रभारी प्रधान सहायक सह लेखापाल विजय कुमार सिंह ने मिलीभगत कर अपने पदों का दुरुपयोग करते कर सरकार के दिशा -निर्देशों का उल्लंघन कर एवं सरकारी राशि का विचलन करते हुए लगभग 200 करोड़ रूपये का भुगतान अपने निजी लाभ के लिए किया गया है.इस शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त निदेशक शशि भूषण प्रसाद ने जांच का आदेश दिया है. जिसको लेकर तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है.जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के परियोजना पदाधिकारी सह अपर निदेशक उमाकांत पांडे, अवर सचिव राशिद इकबाल व सहायक अभियंता अखिलेश कुमार शामिल है. टीम को जांच कर अगले 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.इस आदेश के बाद नगर परिषद में हड़कंप मच गया है. इधर नगर परिषद की सभापति सैंपी देवी ने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में हमने शिकायत की थी.मैं उम्मीद करती हूं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियाें के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के कार्यकाल में लेखापाल के साथ मिलीभगत करते हुए नियमों की अनदेखी कर 200 करोड़ के भुगतान करने की शिकायत पर विभाग ने जांच शुरू कर दी है.
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