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न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था होगी फुलप्रूफ

तीन सदस्यीय सुरक्षा आकलन समिति की रिपोर्ट पर काम होगा शुरू भवन निर्माण विभाग करायेगा निर्माण कार्य जिला व अनुमंडल न्यायालय व न्यायिक पदाधिकारी के आवास की सुरक्षा होगी मजबूत पहले चरण में जिला न्यायालय की सुरक्षा होगी मजबूत सीवान : बिहार में कोर्ट में बम विस्फोट की घटनाओं के बाद अब सरकार ने कोर्ट […]

तीन सदस्यीय सुरक्षा आकलन समिति की रिपोर्ट पर काम होगा शुरू
भवन निर्माण विभाग करायेगा निर्माण कार्य
जिला व अनुमंडल न्यायालय व न्यायिक पदाधिकारी के आवास की सुरक्षा होगी मजबूत
पहले चरण में जिला न्यायालय की सुरक्षा होगी मजबूत
सीवान : बिहार में कोर्ट में बम विस्फोट की घटनाओं के बाद अब सरकार ने कोर्ट की सुरक्षा को मजबूत एवं फुलप्रूफ कराने का फैसला किया है. इसके तहत जिला एवं अनुमंडल न्यायालय के साथ ही जज एवं मजिस्ट्रेटों के आवासीय परिसर को भी फुलप्रूफ बनाया जायेगा.
पहले चरण में जिला न्यायालय की सुरक्षा मजबूत की जायेगी. फिर अगले चरण में अनुमंडल स्तर पर न्यायालय की सुरक्षा का काम होगा. हाल में हुए कोर्ट में हमले के मद्देनजर गठित सुरक्षा आकलन समिति की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की जा रही है. जिला एवं सत्र न्यायालय की सहमति व भवन की आवश्यकता के अनुसार समुचित परिसर के लिए किया जायेगा. जिले से रिपोर्ट के बाद गृह व एवं विधि विभाग काम करेंगे और निधि उपलब्ध करायी जायेगी.
क्या होगा काम : कोर्ट एवं न्यायिक प्राधिकार के आवासीय परिसर की घेराबंदी होगी. जहां बाउंड्री उपलब्ध है, उसे ऊंचा किया जायेगा और आवश्यकता के अनुसार कोर्ट परिसर के अनावश्यक दरवाजे को बंद करते हुए प्रवेश व निकास द्वार बना कर लोहे का मजबूत गेट लगेगा. सीवान कोर्ट में बाउंड्री का अभाव व हर तरफ रास्ता व निकास एक बड़ी समस्या है.
ग्राउंड फ्लोर के बरामदे के ग्रिल से घेराबंदी के साथ ही कैदियों के हाजत का भी पुननिर्माण करते हुए उसके फुलप्रूफ बनाया जायेगा. इसके साथ ही कोर्ट परिसर व अदालत के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों व अन्य उपकरण लगाये जायेंगे. साथ ही हर कोर्ट में विशेष इमरजेंसी डोर बनेगा. वहीं, भवन के प्रवेश द्वार व चिह्नित जगह पर मेटल डिटेक्टर लगाये जायेंगे. भवन निर्माण विभाग व सभी कार्यपालक अभियंता से सुरक्षा कार्य के लिए एस्टिमेट बनाने व उसकी तकनीकी स्वीकृति व आवेदन के बाद कार्रवाई का निर्देश दिया है. साथ ही कार्य के लिए प्राथिमकता सूची बनायी जायेगी, उसके अनुसार कार्य कराया जायेगा.
भवन निर्माण विभाग करायेगा काम
भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराया जानाहै. सभी कार्यपालक अभियंताओं से इन कार्यों के लिए शीघ्र प्राक्कलन मांगा गया है, ताकि शीघ्र निविदा आमंत्रित की प्रक्रिया पूरी की जा सके. प्रथम चरण में जिला न्यायालय में कार्य किया जाना है.
राजेंद्र प्रसाद चौधरी, अभियंता, भवन निर्माण विभाग, सीवान

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