भुगतान के लिए टकटकी लगाये बैठे हैं मजदूर

उदासीनता. ससमय भुगतान नहीं होने के चलते मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य पीछे

जिले की 52 पंचायतों में भुगतान का प्रतिशत शून्य

विभिन्न प्रखंडों में जॉब कार्ड के सत्यापन की रफ्तार भी धीमी

सीवान : जिले में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा अपने लक्ष्य से पीछे रह गयी है. इस बार जिले को 779247 मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य मिला था. इसके सापेक्ष सिर्फ 67.75 प्रतिशत ही मानव दिवस का सृजन हो सका. हो भी क्यों न, ससमय भुगतान नहीं होने व कार्य करने के बाद भी पसीने की कमाई के लिए विभाग का चक्कर लगाने से आजिज आ मजदूरों का इस योजना से मोह भंग होता जा रहा है.

यही नहीं, जॉब कार्ड के सत्यापन की रफ्तार भी काफी धीमी है. इधर, विभाग का सख्त निर्देश है कि जॉब कार्ड का सत्यापन व मजदूरों का भुगतान 31 जुलाई तक कर देना है. अब यह देखना है कि विभाग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है कि नहीं. यह तो आनेवाला समय ही बतायेगा. केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना मनरेगा का जिम्मा डीआरडीए को है. डीडीसी राजकुमार व निदेशक रंजन कुमार चौहान इस महत्वकांक्षी योजना का पूरे में जिले अपनी देख रेख में संचालित करवाते हैं.

प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी व पंचायत स्तर पर पंचायत रोजगार सेवक की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है. अगर हम वर्ष 2017-18 में जून माह तक मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य को देखें, तो जिले के 19 प्रखंड में 779247 मानव दिवस सृजित करना था. परंतु, इसके सापेक्ष सिर्फ 527909 मानव दिवस सृजित हो सका. इसका प्रतिशत 67.75 रहा. कम मानव दिवस सृजित होने की मुख्य वजह मजदूरों के पसीने की कमाई का ससमय भुगतान नहीं होना है.

ससमय मजदूरी का भुगतान नहीं होने के चलते मजदूर मनरेगा के कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं. अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, तो जिले में 60.72 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान हुआ है. इसमें सबसे ज्यादा लकड़ीनबीगंज में 85.43 प्रतिशत भुगतान हो चुका है. वहीं, सबसे कम दरौली में 20.43 प्रतिशत ही मजदूरी का भुगतान हुआ है. अगर हम पंचायत की संख्या पर गौर करें, तो 52 पंचायतों में भुगतान का प्रतिशत शून्य है. इधर विभाग ने 31 जुलाई तक हर हाल में भुगतान करने का निर्देश दे दिया है. अब तो निर्धारित तिथि ही बतायेगी कि भुगतान हो रहा है कि नहीं.

31 जुलाई तक करना है जॉब कार्ड का सत्यापन व मजदूरों का भुगतान

भुगतान की तरह जॉब कार्ड सत्यापन की रफ्तार भी धीमी

मजदूरी के भुगतान के तर्ज पर जॉब कार्ड के सत्यापन का भी हाल बुरा है. दरौंदा में सबसे अधिक 68.52 जॉब कार्ड का सत्यापन हुआ है. वहीं, जीरादेई व सीवान में क्रमश: 54.07 व 52.46 प्रतिशत कार्डों का सत्यापन हुआ है. वहीं, लकड़ीनबीगंज, महाराजगंज, आंदर, बड़हरिया, पचरुखी में 40 प्रतिशत से ऊपर जॉब कार्ड का सत्यापन हो चुका है.

इसी तरह भगवानपुर हाट, गुठनी, हसनपुरा, सिसवन में 20 प्रतिशत से ऊपर व हुसैनगंज, मैरवा, नौतन, रघुनाथपुर, दरौली व बसंतपुर में 10 प्रतिशत के ऊपर जॉब कार्ड का सत्यापन हुआ है. जिले का बसंतपुर व गोरेयाकोठी में सबसे कम 9.99 व 9.78 प्रतिशत ही जॉब कार्ड का सत्यापन हुआ है. इन आंकड़ों को देख सहज अंदाजा लग सकता है कि जॉब कार्ड के सत्यापन की क्या रफ्तार है. कई पंचायतें ऐसी हैं, जहां अभी सत्यापन का कार्य शुरू ही नहीं हो सका है.

इन पंचायतों में जॉब कार्ड का सत्यापन शून्य

जिले के बसंतपुर प्रखंड की बैजू बरहोगा, बसंतपुर, कुमकुमपुर, राजापुर, सरेया श्रीकांत, सूर्यपुरा, दरौली प्रखंड की भिटौली, दरौली, डरैली मठिया, कसिला पचबेनिया, कृष्णपाली, सरना, तियर, गोरेयाकोठी प्रखंड की सतवार, हसनपुरा की अरंडा, हुसैनगंज की बड़रम, हबीबनगर, हथौड़ा, खरसंडा, मचकना, पूर्वी हरिहांस, मैरवा प्रखंड की बड़का मांझा व सेवतापुर व सिसवन की रामगढ़ पंचायतों में अभी तक जॉब कार्ड सत्यापन का प्रतिशत शून्य है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उक्त पंचायतें 31 जुलाई तक कैसे अपना शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर पाती है.

भुगतान में लकड़ीनबीगंज सबसे आगे

मजदूरों के मनरेगा के तहत भुगतान करने में लकड़ीनबीगंज सबसे आगे है, जहां 85.43 प्रतिशत मजदूरों का राशि का भुगतान किया गया है. वहीं, सबसे कम दरौली प्रखंड में 20.48 प्रतिशत ही लोगों का राशि का भुगतान किया गया है. अगर हमलोग 31 जुलाई तक कार्य पूरा करते हैं, तो हमारे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर होगा. इसको देखते हुए कार्य करने की जरूरत है.

राजकुमार, डीडीसी