सीतामढ़ी पुलिस अपराध: परिचर्चा भवन में बुधवार को पुलिस अधीक्षक अमित रंजन की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया. इस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, अंचल निरीक्षक और थानाध्यक्ष शामिल हुए. बैठक के दौरान विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन, अनुसंधान की गुणवत्ता और आमजन केंद्रित पुलिसिंग की गहन समीक्षा की गई.
वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति पर जोर और निष्पादन का नया लक्ष्य
एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन में वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति अपनाने का कड़ा निर्देश दिया. उन्होंने तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों के सटीक संकलन और गहन विश्लेषण पर बल दिया:
- केस निष्पादन का कोटा: अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) को हर महीने कम से कम 10 कांड और थानाध्यक्षों व अंचल निरीक्षकों को न्यूनतम 4 कांडों का निष्पादन अनिवार्य रूप से करना होगा.
- समय-सीमा और ऑनलाइन एंट्री: सभी कांडों का 60 से 90 दिनों के भीतर निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन कर सीसीटीएनएस पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज करनी होगी.
लापरवाह जांच अधिकारियों पर कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल का निर्देश
एसपी ने बताया कि लगभग आधा दर्जन ऐसे अनुसंधानकर्ताओं को चिह्नित किया गया है, जो न्यायालय और एसपी कार्यालय में समय पर केस डायरी समर्पित नहीं कर रहे हैं. ऐसे सभी लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा, सभी एसडीपीओ को प्रत्येक थाने से न्यूनतम 5 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिह्नित कर न्यायालय भेजने का निर्देश दिया गया. लंबित वारंट, इश्तिहार और कुर्की जब्ती के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलेगा. जेल से छूटे और सक्रिय अपराधियों की सूची बनाकर उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी.
गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस और जनसंवाद की पहल
- महिला व गंभीर अपराध: पोक्सो, दुष्कर्म, दहेज प्रताड़ना व एससी/एसटी से जुड़े संवेदनशील मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाए.
- ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’: इस पहल के तहत हर सोमवार और शुक्रवार को थानों में जनता दरबार व जनसंवाद आयोजित होगा.
- विशेष अभियान: अवैध हथियारों, मादक पदार्थों और साइबर अपराध के खिलाफ सख्त अभियान के साथ-साथ डायल-112, महिला हेल्प डेस्क व वाहन चेकिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.
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