बेलसंड. प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को प्रमुख अनुजा सिन्हा की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक हुई. उप प्रमुख गणेश भंडारी ने बाढ़ राहत की सूची में गिरे घरों गलत नाम जोड़ने व पैसे लेकर अयोग्य लाभुकों का नाम जोड़ने का आरोप लगाया. कहा कि मनरेगा कर्मी द्वारा जॉब कार्ड बनाने के एवज में अवैध वसूली की जाती है. वहीं, सभी मुखिया द्वारा नल जल योजना में पीएचडी के भूमिका को असंतोषजनक बताया गया. कहा कि पीएचडी विभाग के अधिकारी व कर्मी कभी किसी पंचायत में नही जाते हैं. कई पंचायतों से समरसेबल पंप को मरम्मत के लिए ले जाया गया जो महीनों बाद बनकर नहीं आया है. उपाधीक्षक डॉ हेमंत कुमार द्वारा जन प्रतिनिधियों से हेल्थ एंड वेलनेश सेंटर बनाने के लिए बीस डिसमिल जमीन की मांग की गई. कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति जन जाती के लाभुकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई. स्वच्छता अभियान के तहत हर पंचायत में बहाल सफाई कर्मियों के वेतन व ठेला मरम्मति के लिए पैसे का आवंटन करने की मांग की गई. पंद्रहवीं व षष्ठी वित्त आयोग में कम राशि होने की बात मुखियाओं द्वारा कहा गया. सीओ से पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई. बैठक से पीएचडी के कर्मी अनुपस्थित रहे. मौके पर बीडीओ नेहा कुमारी, सीओ अशोक कुमार, प्रभारी बीपीआरओ अभिनय गिरी, बीइओ अर्चना कुमारी, भ्रमणशील पशु चिकित्सक इंद्र शेखर समेत अन्य जन प्रतिनिधि गण मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है