स्व कर निर्धारण की प्रक्रिया अव्यवहारिक : मनोज

— नप अध्यक्ष व पार्षदों के विचार पर जतायी असहमति– नयी प्रक्रिया से 80 प्रतिशत लोग हैं अनजान– दो वर्ष में महज 15 प्रतिशत से कम लोग निर्धारण करा पाये टैक्ससीतामढ़ी : नगर परिषद को कर दें नहीं तो एफआइआर. नगर परिषद अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षदों के इस विचार पर राजद के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग ने स्व कर निर्धारण की जो नयी प्रक्रिया शुरू की है, वह सिद्धांत में तो अच्छा है किंतु यह बिल्कुल अव्यवहारिक है. इस नयी प्रक्रिया को शहर के 80 प्रतिशत लोग जानते हीं नहीं और अनपढ़, साधन हीन एवं जागरूकहीन लोगों के लिए यह संभव नहीं है कि वो अपने भूमि और घर की नापी कर नगर परिषद परिपत्र के माध्यम से जमा कर टैक्स निर्धारण करा लें. यही वजह है कि नयी प्रक्रिया के तहत 15 प्रतिशत से भी कम लोग विगत दो वर्षों में अपना कर निर्धारण करा पाये हैं. उन्होंने नगर परिषद प्रशासन से मांग की है कि वो बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कर स्व कर निर्धारण प्रक्रिया में परिवर्तन करने की मांग सरकार एवं नगर विकास विभाग से करे. ऐसे लोग जो इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे, उनके भवन की नापी नगर परिषद द्वारा करके कर निर्धारण किया जाना चाहिए. ऐसी व्यवस्था होने पर राजस्व की वसूली हो पायेगी. वार्ड पार्षदों को लोकहित एवं नगर परिषद के हित में इस व्यवस्था का प्रस्ताव बोर्ड से लेना चाहिए.