छपरा (सारण) : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद पंचायतवार फसलों का सर्वेक्षण नहीं होने से बीमा योजना के अधर में लटकने की आशंका है. कृषि विभाग की ओर से जारी फसलों की नोटिफिकेशन में अनियमितता बरतना इसका मुख्य कारण है. नोटिफिकेशन में भारी गड़बड़ी है.
खरीफ फसलों के मौसम में सैकड़ों गांवों से धान, गन्ना, बाजरा, उड़द, तिल, मसूर की फसलें गायब कर दी गयी हैं. सब्जी, फल व मसाले की खेती की जाती है. फसलों की नोटिफिकेशन में अनियमितता पर किसानों ने नाराजगी जताते हुए सरकार से इसमें संशोधन की मांग की है.
नये सिरे से सर्वे कराने जरूरत : कृषि विभाग से फसलों का नये सिरे से सर्वे कराने की मांग की जा रही है. किसानों का कहना है कि किस इलाके में कौन सी फसल लगायी जा रही है, इसको देखने के लिए अफसर खुद खेतों में जाएं और रिकॉर्ड तैयार करें, ताकि फसलों का बीमा कराते वक्त किसानों को कोई कठिनाई न हो.
नोटिफिकेशन का विरोध
फसलों की गलत नोटिफिकेशन का विरोध शुरू हो गया है. जिले के किसान इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कार्यालय, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने में लगे हैं. किसानों का कहना है कि गलत नोटिफिकेशन के चलते हजारों किसान बीमा नहीं करा पा रहे हैं. सर्वे करने वाले अफसर अपने दफ्तरों में बैठकर खेतों का हाल न लिखें. वे मौके पर जायें. जिस गांव में फसलों का सर्वे हो, वहां के किसानों को पहले से इसकी जानकारी दी जाये.
सारण में फसलों की बीमा योजना मजाक बनकर रह गयी है. धान को छोड़ कर अन्य फसलों का बीमा नहीं किया जा रहा है. दलहनी फसल भी शामिल नहीं है. यहां पर सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है लेकिन इसका बीमा नहीं किया जा रहा है.
रामदेव सिंह, किसान, मटिहान
सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया है. फसलों के सर्वे कराने का आदेश मिलने पर प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. जिले में पंचायतवार फसलों का सर्वे कराया जायेगा.
जयराम पाल, जिला कृषि पदाधिकारी सारण