बिहार सरकार दे राज्यांश, होगा कल्याण
सहरसा नगर : बंगाली बाजार के रेलवे समपार संख्या 31 ए पर बनने वाला रेल ओवरब्रिज को राजनीतिक दल व उनके प्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ चुनाव के वक्त याद किया जाता है. आश्चर्य तो यह है कि जब रेलवे बंगाली बाजार में ओवरब्रिज को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहीं थी तो उस समय जिला प्रशासन के पत्राचार पर राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई की बात कहती थी.
इधर केंद्र सरकार व रेलवे के स्तर पर कार्रवाई पूरी होने के बाद लोगों की नजर राज्य सरकार पर टिकी हुई है. सवाल यह है कि अगर राज्य सरकार पूर्व से निर्माण के लिए तैयार थी तो बीच में कौन अवरोधक बन रहा है. कौन है जो इस आरओबी को नहीं बनने देना चाह रहा है? कौन है जो बार-बार शिलान्यास होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू होने में अड़ंगा लगा रहा है? ऐसी प्रवृति जिले की प्रगति में बाधक तो है ही, साथ ही साथ यहां के जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के लिए भी अत्यंत शर्मनाक है.
सड़क जाम से होती है परेशानी : सहरसा के राजेश कहते हैं कि सड़क जाम से मुक्ति के लिए ओवरब्रिज का निर्माण ही एकमात्र समाधान है, जनता को सहयोग करना चाहिए. रघुनंदन कहते हैं कि ओवरब्रिज के लिए सभी जनप्रतिनिधि व जनता को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा. सुजीत कहते हैं कि ओवरब्रिज के लिए पब्लिक को आंदोलन करना चाहिए.
महिषी के अरविंद कहते हैं कि सभी लोगों से आग्रह है कि जनता की सुविधा के लिए प्रभात खबर द्वारा शुरू कीगयी लड़ाई में साथ दे. लुकमान अली कहते हैं कि प्रभात अभियान ने जनता को जागरूक करने का काम किया है. जनता को भी अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए. अनिल सिंह कहते हैं कि बंगाली बाजार में ओवरब्रिज की समस्या दशकों पुरानी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को चुनाव के वक्त ही याद आती है. कुणाल सिंह कहते हैं कि आश्वासन नहीं बंगाली बाजार में ओवरब्रिज चाहिए.
राजा मिश्रा कहते हैं कि सड़क जाम की समस्या से निदान का एकमात्र उपाय है बंगाली बाजार में ओवरब्रिज का निर्माण करना. शंकर साह कहते हैं कि रेलवे ने रास्ता साफ कर दिया है, राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर राज्यांश देकर कार्य शुरू करवाना होगा.