बिजली विभाग के बकाया बिल की वसूली के लिए कवायद तेज
सासाराम कार्यालय र राज्य सरकार के कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले में बिजली विभाग के बकाया बिल की वसूली के लिए कवायद तेज हो गयी है. इसमें बिजली बिल के बकाया राशियों को एक मुश्त जमा करने पर ब्याज माफी की योजना लायी गयी है. 10 फरवरी से 31 मई, 2014 तक इस योजना का फायदा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता उठा सकते हैं.
विदित हो कि विद्युत विभाग का सरकारी गैर सरकारी, निजी व व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर करीब 650 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. इसमें आधे से अधिक डीपीएस यानी ब्याज है. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अविनाश कुमार ने बताया कि कैबिनेट के फैसले के बाद यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए सौ फीसदी, शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 फीसदी व व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 50 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया गया है. इसकी शर्त है कि उपभोक्ता अपना पूरा बिल एकमुश्त विभाग में जमा कराएं. सरकार के इस निर्णय से आम लोगों में खुशी है.
वहीं, विभाग को भी बकाया बिल के वसूली में काफी सहूलियत होगी. जदयू नगर अध्यक्ष संगीता सिंह ने प्रेस बयान जारी कर सरकार के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बिजली बिल में ब्याज को माफ कर नीतीश कुमार ने जनहित में एक बड़ा फैसला लिया है. इससे आम लोगों को काफी राहत मिली है.