यह सुविधा शुरू हो जाने से लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यह याेजना मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत शुरू होगी. जिला प्रशासन के निर्देश पर सभी चिन्हित वार्डों का स्थल निरीक्षण एवं सत्यापन कराया जा रहा है.
पूर्णिया : आसन्न वित्तीय वर्ष में पूर्णिया के अधिकांश गांवों में शहरों की भांति नल का जल मिलने लगेगा. इसके लिए जिला प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है. यह योजना मुख्यमंत्री के सात निश्चय के तहत आरंभ होगी. इस योजना में अभी जिले के 492 ग्राम पंचायत के वार्डों को चिन्हित किया जा रहा है. इनमें प्रत्येक पंचायत में दो-दो वार्डों को लिया जा रहा है. इन वार्डों का चयन सरकारी प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है. इनमें जनसंख्या का घनत्व प्रमुख है और वंचितों के इलाके को भी प्राथमिकता का आधार बनाया गया है. जिला प्रशासन ने सभी प्रखंड के बीडीओ एवं सीओ को भी इसके लिए कड़े निर्देश दिये हैं. पंचायतों के मुखिया एवं वार्ड पार्षद को भी प्रेरित किया जा रहा है. यह योजना मिनी जलापूर्ति योजना के तहत चालू करवाया जाना है. इस योजना के सफल संचालन के लिए कम से कम 20 से 40 लाख तक की लागत आयेगी. इसके लिए जमीन की तलाश एवं उसके अधिग्रहण के लिए भी प्रयास तेज कर दिये गये हैं.
जहर-माहुर की लोकोक्ति पर लगेगा विराम
सरकार ने सात निश्चय के तहत जो योजना पूर्णिया समेत पूरे बिहार के लिए बनायी है, उसमें स्वच्छ एवं स्वस्थ जल का फायदा सभी नागरिकों को होगा ,मगर पूर्णिया को अतिरिक्त फायदा होगा. पूर्णिया का पानी आरंभिक काल से जहर-माहुर के रूप में या काला पानी के रूप में चर्चित रहा है. अंग्रेजों के जमाने में पूर्णिया में किसी पदाधिकारी को सजा देनी होती थी, तो उसकी पोस्टिंग पूर्णिया में कर दी जाती थी. पर, पूर्णिया ने जिस प्रकार विकास किया है और जिस प्रकार से इन दिनों जिला प्रशासन ने कवायद शुरू की है, उससे साफ हो गया है कि अब पूर्णिया की पुरानी लोकोक्ति पर विराम लग जायेगा.
फुटकर दुकानदारों को होगी सहूलियत
शहर में अब फुटपाथी दुकानदारों को हर शाम उजड़ने एवं हर सुबह नये सिरे से दुकान बसाने का झमेला शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा. डीएम पंकज कुमार पाल ने इसके लिए भी कवायद तेज कर दी है. उन्होंने इसके लिए पूर्व से ही कमेटी गठित कर रखी है. वेंडिंग जोन के लिए चिह्नित स्थल पर स्थायी रूप से फुटकर विक्रेताओं को स्थायी दुकान देने की योजना बनायी जा रही है. हाल के दिनों में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाये गये अभियान के बाद वेडिंग जोन की जरूरत और भी अधिक महसूस की जा रही है.
चालू वित्तीय वर्ष में जिले के 95 वार्डों में सात निश्चय के तहत 14 हजार पांच सौ घरों में नल-जल की व्यवस्था करायी जा रही है. शीघ्र ही इतने परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया करा दिया जायेगा. इस दिशा में सारा कार्य पूरा कर लेने का निर्देश संबंधित विभाग को दे दिया गया है. प्रशासन सात निश्चय को लागू करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार कटिबद्ध है..
पंकज कुमार पाल, डीएम
