वद्यिालय भवन नर्मिाण : दोषी शक्षिकों की तीन श्रेणियों में तैयार होगी सूची

विद्यालय भवन निर्माण : दोषी शिक्षकों की तीन श्रेणियों में तैयार होगी सूची प्रभात इंपैक्टपूर्णिया. जिले में विद्यालय भवन निर्माण मामले में दोषी शिक्षकों पर विभागीय शिकंजा कसने की कवायद नये सिरे से आरंभ की गयी है. विभाग की नयी प्रक्रिया में निर्दोष शिक्षकों को कुछ राहत मिलने के आसार हैं. प्रभात खबर की ओर से 10 जनवरी को ‘ दोषी शिक्षकों को लेकर अब तक संशय बरकरार ‘ शिर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद जिले का शिक्षा विभाग हरकत में आया और इस दिशा में पहल आरंभ कर दी गयी. खबर प्रकाशन के बाद सर्वशिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विजय कुमार झा ने विभागीय अभियंता को विद्यालय भवन निर्माण मामले में शिक्षकों की सूची तीन श्रेणियों में बनाने का आदेश दिया है. सूची के अनुरूप विभाग की ओर से दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. निर्दोष शिक्षकों को मिलेगी राहतप्रभात खबर की पहल के बाद जिला शिक्षा विभाग की नयी कार्रवाई से निर्दोष शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है. दरअसल सर्वशिक्षा डीपीओ की ओर से जारी आदेश में भवन निर्माण मामले को लेकर तीन श्रेणियों में शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत वैसे शिक्षकों को चिह्नित किया जायेगा, जिन्होंने राशि विभिन्न कारणों से विद्यालय भवन की राशि का उठाव नहीं किया. ऐसे शिक्षकों के विभागीय कार्रवाई में थोरी नरमी बरती जायेगी. इन शिक्षकों को मामूली दंड दिया जायेगा. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की राशि से विद्यालय भवन निर्माण करा रहे शिक्षकों के विरुद्ध भी नरमी बरतने का निर्णय लिया गया है. वहीं राशि उठाव के बावजूद निर्माण कार्य नहीं कराने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी सहित अन्य कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है. दोषियों को मिलेगी सख्त सजाशिक्षा विभाग की ओर से वैसे शिक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है, जिन्होंने राशि उठाव के बावजूद विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया. ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया है. किसी भी शर्त पर ऐसे शिक्षकों को राहत मिलने की गुंजाइश नहीं है. इसके अलावा विभाग ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है. इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं. साथ ही वैसे शिक्षकों को भी चिह्नित किया जा रहा है, जो राशि उठाव के बाद या तो सेवानिवृत्त हो गये या देहांत हो गया और निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा सका. ऐसे मामलों में भी विभाग ने राशि वसूली को लेकर तैयारी आरंभ कर दी है. दोषी शिक्षकों की संख्या में आयेगी कमीजिला शिक्षा विभाग के नये फैसले से दोषी शिक्षकों की संख्या में भी कमी आयेगी. दरअसल विभाग की ओर से तैयार प्रारंभिक सूची में कुल 284 विद्यालय प्रधानों का नाम शामिल किया गया था. लेकिन नोटिस जारी होने के उपरांत 87 विद्यालय प्रधानों ने राशि जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय में जमा करा दिया. वही शेष 197 विद्यालय प्रधानों की ओर से बार-बार नोटिस के बावजूद राशि जमा नहीं कराने के कारण विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जारी किया था. विभाग की ओर से इनमें से 55 विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध प्राथमिकी की जानकारी दी गयी है. हालांकि इसका विवरण अब तक उपलब्ध नहीं है. विभाग ने अब केवल वैसे शिक्षकों के विरुद्ध सख्ती का निर्णय लिया है, जिन्होंने राशि उठाव के बावजूद भवन निर्माण आरंभ नहीं किया अथवा वर्ष 2013-14 के पूर्व की राशि का उपयोग नहीं किया. विभागीय पहल से राशि गबन करने वाले विद्यालय प्रधानों का स्पष्ट आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है. निर्माण पूर्ण करायें या 18 फीसदी दें ब्याजविभिन्न समस्याओं के कारण विद्यालय भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने कुछ राहत देने का निर्णय लिया है. हालांकि कार्रवाई से बचने के लिए शिक्षकों के समक्ष विभाग ने कुछ शर्तें रखी है. इसके तहत या तो शिक्षकों को अवशेष राशि 18 फीसदी ब्याज के साथ जमा कराना होगा. अन्यथा अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पूरा कराना होगा. शिक्षकों को इससे पूर्व अवशेष राशि में ही निर्माण कार्य पूर्ण कराने का शपथ पत्र देना होगा. विभाग की ओर से इस मद में अलग से किसी प्रकार की राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा. एफआइआर की भी मांगी जायेगी सूचीजिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सर्वशिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की ओर से जारी निर्देश के आलोक में 55 विद्यालय प्रधानों के विरुद्ध प्राथमिकी की जानकारी भले ही सामने आ रही हो. लेकिन अभी तक जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय को ऐसे विद्यालय प्रधानों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है. गौरतलब है कि प्राथमिकी की जिम्मेवारी सभी बीइओ को सौंपी गयी थी. लेकिन किसी भी बीइओ ने अब तक दर्ज करायी गयी प्राथमिकी संख्या भी उपलब्ध नहीं करायी है. प्रभात खबर में खबर प्रकाशन के बाद सर्वशिक्षा डीपीओ विजय कुमार झा वे सभी बीइओ को इसका विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. बताया जाता है कि बैसा में 14, बनमनखी व अमौर में 10, बीयसी में 08, बीकोठी में 07 व भवानीपुर में 06 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की गयी है. टिप्पणीपुरानी सूची में व्याप्त त्रुटियों के मद्देनजर दोषी शिक्षकों की सूची तीन श्रेणियों में तैयार किया जा रहा है. निर्दोष शिक्षकों को कार्रवाई की जद से बाहर रखा जायेगा. सभी बीइओ से दायर प्राथमिकी के विवरण की मांग की जा रही है. विजय कुमार झा, डीपीओ सर्वशिक्षा अभियान, पूर्णियाफोटो : 11 पूर्णिया 5परिचय : 10 जनवरी को प्रकाशित खबर