पूर्णिया : राहत कार्य में विलंब से तूफान पीड़ित क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो सकती है. अगर पीड़ितों में जल्द राहत शुरू नहीं की जायेगी, तो अगले 24 घंटे के बाद सरकारी तंत्र को लोगों का आक्रोश ङोलना पड़ सकता है.
यह कहना है बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का. वे शनिवार को पूर्व सांसद उदय सिंह के आवास पर तूफान पीड़ित क्षेत्रों के दौरे के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. कहा कि तूफान आने के बाद 80 घंटे बीत गये परंतु कहीं भी बेघरों के बीच पॉलीथिन शीट का भी वितरण नहीं किया गया.
क्षतिग्रस्त घरों के सर्वे के काम में देरी से पीड़ितों दुविधा है कि मरम्मत करेंगे, तो बगैर सर्वे मुआवजा नहीं मिलेगा. कहा कि सर्वे का काम केवल सड़क किनारे गांवों का किया जा रहा है, जबकि सड़क के अंदर के गांवों में क्षति अधिक है. सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक क्षति हुई है.
