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Sarkari Naukri : बिहार में 3034 लेडी सुपरवाइजरों की नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट अगले माह

समाज कल्याण निदेशालय ने 2019 में यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोरोना के कारण यह अधर में लटक गया. मंगलवार को इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक हुई, जिसमें मंत्री भी मौजूद रहे. सभी डीएम को नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया गया है.

By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
Sarkari Naukri: बिहार में सरकारी नौकरी
Sarkari Naukri: बिहार में सरकारी नौकरी
फाइल फोटो

पटना. समाज कल्याण विभाग में महिला सुपरवाइजर के 3034 पदों पर नियुक्ति के लिए अगले महीने मेरिट लिस्ट जारी कर दी जायेगी. समाज कल्याण निदेशालय ने 2019 में यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कोरोना के कारण यह अधर में लटक गया. मंगलवार को इस चयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक हुई, जिसमें मंत्री भी मौजूद रहे. सभी डीएम को नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को लेकर निर्देश दिया गया है.

सभी जिलों में मेरिट लिस्ट तैयार

विभाग के मुताबिक सभी जिलों में लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति के लिए मांगे गये आवेदन के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरा कर ली गयी है. अब मेरिट लिस्ट निकालना बाकी है.

यह होता है काम

राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति की जा रही है. इन लेडी सुपरवाइजर को हर दिन अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी कर रिपोर्ट बनानी होती है. वर्तमान में लगभग 530 लेडी सुपरवाइजर कार्यरत हैं. समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि लेडी सुपरवाइजर के चयन के लिए जिला स्तर पर काम पूरा होना था. कोरोना के कारण इसमें देर हुई है, लेकिन अब प्रक्रिया को जल्द पूरा होगा.

12 लाख महिलाओं को स्कूलों से जोड़ने पर खर्च होंगे 480 करोड़

चालू वित्ती य वर्ष 2022-23 में महादलित,दलित और अतिपि छड़ा वर्ग की 15 से 45 आयु वर्ग की आठ लाख और अल्पसंख्यक वर्ग की चार लाख महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से जोड़ने की योजना है. साथ ही छह से 14 साल के महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाना है.

99 करोड़ रुपये स्वीकृत

शिक्षा विभाग इस पर 480.35 करोड़ खर्च करेगा. इस स्कीम के तहत 20 हजार महादलित टोलों और दस हजार तालीमी मरकजों में यह योजना संचालित की जाती है. शिक्षा विभाग ने इस योजना को प्रभावी तौर पर प्रभावी करने के लिए 99 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं.

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