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पटना मेट्रो : पटना जंक्शन और खेमनीचक होंगे दो महत्वपूर्ण पड़ाव, एक दर्जन प्वाइंट पर पिलर के लिए चल रही खुदाई

बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो को लेकर शहर के कई इलाकों में निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के लिए करीब एक दर्जन प्वाइंट पर पिलर व रूट निर्माण को लेकर खुदाई की जा रही है.

सुमित, पटना. बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो को लेकर शहर के कई इलाकों में निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है. मेट्रो के दोनों कॉरिडोर के लिए करीब एक दर्जन प्वाइंट पर पिलर व रूट निर्माण को लेकर खुदाई की जा रही है. पहले चरण में चयनित पटना मेट्रो के 32.5 किमी लंबे रूट में से 14 किमी रूट एलिवेटेड यानी सड़क के ऊपर बनाया जाना है.

फिलहाल, इन जगहों पर ही निर्माण कार्य चल रहा है. अंडरग्राउंड रूट वाले करीब 18.5 किमी रूट पर इसके बाद काम शुरू होगा. पटना मेट्रो के लिए पटना स्टेशन व खेमनीचक दो महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे. इन इंटरचेंज स्टेशनों से गाड़ियां बदली जा सकेंगी.

पटना मेट्रो के दोनों रूट पर कुल मिला कर 26 स्टेशन बनाये जाने हैं. इनमें 13 स्टेशन एलिवेटेड (ऊपर), जबकि 13 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे. एलिवेटेड रूट का अधिकांश हिस्सा कंकड़बाग व बाइपास इलाके में आता है. इसलिए निर्माण कार्य भी उधर ही अधिक दिख रहा है.

मीठापुर, रामकृष्णा नगर, जगनपुरा, खेमनीचक, मलाही पकड़ी, भूतनाथ रोड, जीरो माइल व पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास सड़क की घेराबंदी कर मिट्टी की खुदाई चल रही है. खुदाई के बाद पिलर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी.

विभागों से एनओसी का काम पूरा

पटना मेट्रो को लेकर फिलहाल एरियल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे और दोनों कॉरिडोर के लिए जियोटेक्निकल काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही सड़क किनारे रूट को लेकर पथ निर्माण विभाग से मार्च 2021 में ही एनओसी मिल गया है.

जीरो माइल, मीठापुर, दानापुर और सगुना मोड़ पर स्टेशन को लेकर भी संबंधित विभाग ने एनओसी दे दी है. इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी पूरा कर लिया गया है. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है.

डिपो के लिए होना है जमीन अधिग्रहण

पटना मेट्रो के डिपो के लिए आइएसबीटी बैरिया के पास ही जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इसको लेकर पटना जिला प्रशासन के स्तर पर अधिसूचना जारी की जानी है. एक-दो दिनों में अधिसूचना जारी होते ही अधिगृहीत की जाने वाली जमीन का रकबा व क्षेत्र तय हो जायेगा. फिर प्रशासन के स्तर पर मुआवजा देकर जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

मेट्रो डिपो के लिए प्रस्तावित 76 एकड़ जमीन को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने पहले ही पटना जिला प्रशासन को 1000 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है.

अलग-अलग एजेंसियां करायेंगी निर्माण

मेट्रो को लेकर अलग-अलग एजेंसियों को काम पर लगाया जाना है. मसलन रूट बनाने का काम अलग एजेंसी कर रही है.26 जगहों पर स्टेशन निर्माण के लिए अलग एजेंसी को जिम्मेदारी दी जायेगी.

इसके अलावा मेट्रो के संचालन को लेकर पटना मेट्रो अथॉरिटी का अपना ग्रिड व बिजली सिस्टम होगा. इसको लेकर भी निविदा जारी कर दी गयी है. इसके लिए नोडल एजेंसी दिल्ली मेट्रो द्वारा इसी महीने एजेंसी का चयन कर लिया जाना है.

Posted by Ashish Jha

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