पटना: बियाडा में पहले से आवंटित जमीन को किसी दूसरे निवेशक को हस्तांतरित करने के संदर्भ में बियाडा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. बियाडा बोर्ड ने सोमवार को बियाडा में भूमि या औद्योगिक प्लॉट के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण रियायत दी है.
बता दें कि बियाडा क्षेत्र में आवंटित भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित करनी हो तो उसे केवल कुल निबंधन दर (एमवीआर) का 10 से 25 फीसदी तक भुगतान शुल्क देना होगा. दरअसल यह शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित इकाई कितने सालों से काम कर रही है.
यह जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है. औद्योगिक भूमि हस्तांतरण का यह वन टाइम विकल्प होगा. भूमि हस्तांतरण का यह वन टाइम विकल्प 31 जनवरी 2023 तक के लिए होगा.
उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि बियाडा की परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) ने मंगलवार को 89.03 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को मंजूरी दी है. साथ ही साथ विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य क्षेत्रों में 16 औद्योगिक क्षेत्रों में 25 इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की है.
विभागीय प्रधान सचिव पौंड्रिक ने पीएमइजीपी और पीएमएफएमइ की समीक्षा के लिए राज्य के प्रमुख बैंकों के डीजीएम के साथ समीक्षा बैठक की. संबंधित प्रस्तावों की स्वीकृतियों की संख्या लगभग 2200 से बढ़कर 5500 हो गई है. हालांकि इसमें राशि केवल 1600 प्रस्तावों में बांटी गयी है. वितरण को बढ़ाने के लिए 21-22 दिसंबर को सभी जिलों में विशेष कैंप लगाये जायेंगे.
