पटना. जिलों में तैनात बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के निलंबन और लघु दंड देने का अधिकार अब जिलों में तैनात एसपी स्तर के अधिकारी के पास होगा. यदि किसी कर्मी का निलंबन होता है तब वैसी परिस्थिति में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उसका पदस्थापन कार्यालय ही रहेगा एवं उसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान भी वहीं से मिलेगा.
बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 2(झ) एवं 9(1) के तहत पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध, जिस कार्यालय में पदस्थापित हैं, उस कार्यालय के आरोप के लिए सही कारण रहने पर पुलिस अधीक्षक कोटि के पदाधिकारी को ही अनुशासनिक प्राधिकार के रूप प्राधिकृत किया जाता है.
पहले बिहार पुलिस क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग कर्मियों पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय से आइजी मुख्यालय सक्षम प्राधिकार थे.
आदेश में कहा गया कि इस संवर्ग के कर्मी जिला पुलिस अधीक्षक, वाहिनियों के समादेष्टा एवं समकक्ष कोटि पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत रहते हैं.
चूंकि नियुक्ति प्राधिकार पुलिस आइजी मुख्यालय हैं, अत: इस संवर्ग के कर्मियों के विरुद्ध निलंबन कार्रवाई के प्राधिकारी आइजी मुख्यालय ही होते हैं, जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है कि इस संवर्ग के कर्मी जिस कार्यालय में तैनात रहते हैं. उस कार्यालय का प्रधान ही उन्हें निलंबन या लघु दंड देने का अधिकार प्राप्त हो.
Posted by Ashish Jha
