पटना. राज्य के लोगों को अब किसी तरह का टैक्स या लगान जमा करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी. सभी तरह के टैक्स जमा करने के लिए एक विशेष पोर्टल को वित्त विभाग के स्तर पर अंतिम रूप दिया गया है.
इसका नाम ओग्रास (ऑनलाइन गवर्मेंट रेवेन्यू एंड अकाउंटिंग सिस्टम) रखा गया है. इससे अब तक 19 विभाग जुड़ गये हैं. मार्च के अंत तक राजस्व संग्रह करने वाले सभी विभाग इससे जुड़ जायेंगे.
नये वर्ष के जनवरी में आठ नये विभाग इससे जुड़कर ऑनलाइन हो जायेंगे. इस तरह से मार्च के अंत तक सभी संबंधित विभागों को इससे जोड़कर ऑनलाइन सेवा पूरी तरह से शुरू कर दी जायेगी.
इस पोर्टल का मुख्य मकसद लोगों को किसी तरह का कर खासकर जमीन और सिंचाई का लगान या मालगुजारी को जमा करने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिल जायेगी.
किसी राजस्व कर्मचारी या अन्य स्तर के किसी कर्मी की कोई भूमिका टैक्स जमा करने में नहीं होगी.
किसी व्यक्ति को किसी तरह का टैक्स जमा करना है, तो वे सिर्फ इस ओग्रास पोर्टल पर जाकर संबंधित विभाग के विकल्प को चुनकर इसके माध्यम से अपना टैक्स ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं और इससे संबंधित रसीद का प्रिंट-ऑउट इसी साइट से तुरंत निकाल सकते हैं.
नगर विकास एवं आवास विभाग में जमा होने वाली होल्डिंग समेत अन्य तरह के कर भी इस पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
ओग्रास पोर्टल के शुरू होने से सबसे बड़ी राहत यह होगी कि अलग-अलग टैक्स जमा करने के लिए अलग-अलग विभागों की वेबसाइट पर जाने से छुटकारा मिलेगा.
साथ ही इस पर राजस्व भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग समेत अन्य सभी तरह के विभागों के टैक्स भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
Posted by Ashish Jha
