पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ग्रामीण कार्य विभाग पर ग्रामीण सड़कों का रखरखाव करेगा. इसमें अगले साल तक करीब 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. इसमें श्रमिक, ऑपरेटर व तकनीशियन सहित इंजीनियर भी शामिल होंगे. करीब 10 हजार लोगों की स्थायी बहाली की जायेगी.
विभाग अपनी सभी सड़कों के रखरखाव की कार्ययोजना बना रहा है. इसी महीने से रखरखाव संबंधी काम पूरी तरह विभागीय इंजीनियर और अधिकारी संभालने लगेंगे. अगले महीने करीब सात सौ असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर भी स्थाली बहाली के तहत विभाग को मिलने की संभावना है. इसके लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग की करीब एक लाख 14 हजार किमी लंबाई में सड़क है. इनके पांच साल के रखरखाव की नीति 2008 से लागू है. इस नीति के तहत 2008 के बाद नयी सड़क बनाने वाले ठेकेदार को ही पांच साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाती थी. इस अवधि के खत्म होने के बाद रखरखाव के लिए टेंडर के माध्यम से ठेकेदार का चयन किया जाता है.
विभाग दो तरह का टेंडर निकालता है. एक टेंडर नयी सड़क बनाने और दूसरे तरह का टेंडर रखरखाव के लिए होता है. अब नयी व्यवस्था के तहत ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए टेंडर नहीं निकाला जायेगा. सभी सड़कों का रखरखाव विभाग के माध्यम से होगा.
ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में रखरखाव का काम विभागीय स्तर पर करवाने का निर्देश दिया था. इस पर बहुत जल्द काम शुरू होगा. साथ ही रखरखाव संबंधी काम पूरे साल यानी 365 दिन चलेगा. इससे गुणवत्ता में सुधार होगा. साथ ही पैसे की भी बचत होगी. विभागीय इंजीनियर और अधिकारियों की कमी भी दूर होगी.
Posted by Ashish Jha
