पटना. संबद्धता प्राप्त 1100 मदरसों को अपग्रेड करने पर वर्ष 2021-22 में 86.71 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मुख्यमंत्री मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत इस राशि से मदरसों में क्लास रूम, लाइब्रेरी, बेंच, टेबल, पानी के लिए बोरिंग, टंकी, शौचालय और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी.
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कैयूम अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए राशि जारी कर दी है. इसके साथ ही सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय स्कूल, छात्र व छात्राओं के लिए खोलने का फैसला किया गया है. यह सभी काम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा.
मदरसों में नया कोर्स यूनिसेफ की मदद से तैयार कर कक्षा एक (तहतानियां) से कक्षा आठ (वस्तानिया) तक दीनी किताबों के साथ एससीइआरटी की किताबें शामिल की गयी हैं. कक्षा नौ (फौकानिया) से कक्षा 12 (मौलवी) तक दीनी किताबों के साथ एनसीइआरटी की किताबें शामिल की गयी हैं. किताबों को मदरसों में पहुंचा दिया गया है.
शिक्षकों का वेतन को ससमय उपलब्ध कराने का प्रबंध किया गया है. मदरसों के शिक्षकों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्रेनिंग शुरू किया गया है और साथ ही तालीम-ए-नौ बालिगान प्रोग्राम शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री की कोशिश है कि मदरसों से तालीम हासिल करके छात्र-छात्राएं रोजगार पा सकें और किसी भी शाखा में पीछे न रहें.
मदरसा के छात्र छात्राओं के लिए फौकानिया परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार के लिए 10,000 और मौलवी में उत्तीर्ण छात्राओं को 25,000 की राशि दिया जायेगा. साथ ही मिड डे मील, साइकिल, पोशाक, स्टाइपन योजना लागू किया गया है. मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जनवरी-फरवरी में परीक्षा हो रही है और रिजल्ट मार्च में घोषित होगा.
उन्होंने कहा कि सौ सालों से मदरसा बोर्ड किराये के भवन में चल रहा था. मुख्यमंत्री ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का कार्यालय को मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विवि के नव निर्मित भवन (मीठापुर) में जगह देने की घोषणा की है. स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है.
मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण योजना के तहत कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएसड जेम पोर्टल से खरीद कर 1127 कोटि के मदरसों में उपलब्ध करा दिया गया है. मदरसा बोर्ड को आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कर आॅनलाइन फार्म, एडमिट कार्ड, मार्क्सशीट, ऑनलाइन एडमिशन का प्रबंधन किया गया है. मदरसा बोर्ड में सर्वर खरीद कर इंस्टॉल कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसों के शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान और साथ ही सभी शिक्षकों के लिए इपीएफ स्कीम एक अक्तूबर 2020 से लागू कर दिया है और 814 कोटि के मदरसों के शिक्षकों और 2011 के बाद नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन एक अप्रैल 2021 से देने का फैसला लिया गया है.
Posted by Ashish Jha
