बिहार : अब एमपी फंड से सरकारी भवनों और संपत्तियों का होगा जीर्णोद्धार, 45 दिन में देनी होगी योजना की मंजूरी
बिहार की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर एमपीलैंड्स योजना से भी सरकारी भवनों और संपत्तियों का जीर्णोद्धार व मरम्मत किया जायेगा. सांसदों की अनुशंसा पर जिला प्राधिकरण को 45 दिनों के अंदर योजना स्वीकृति की जानकारी देनी होगी
पटना. बिहार के योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना (एमपीलैड्स) को और पारदर्शी बनाया गया है. इसके लिये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ने नयी मार्गदर्शिका 2023 तैयार किया है. इससे संसद सदस्यों को समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार विकासात्मक कार्यों की अनुशंसा करने में मदद मिलेगी. योजना एवं विकास मंत्री मंगलवार को एमपीलैड्स अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.
पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी
बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नयी मार्गदर्शिका के तहत निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी. इससे वास्तविक समय में निगरानी प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही साबित होगी. योजना कार्य की दक्षता और प्रभावशीलता प्रभावी बनेगी. योजना एवं विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से मरम्मत कार्य करने का प्रावधान किया गया है. जिसका अच्छा नतीजा मिल रहा है.
बिहार सरकार के आग्रह को केंद्र ने माना
संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना (एमपीलैड्स) की मार्गदर्शिका 2023 और नयी निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिये जारी नयी मार्गनिर्देशिका में केंद्र सरकार ने बिहार के कई आग्रह का माना है. अब बिहार की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर एमपीलैंड्स योजना से भी सरकारी भवनों और संपत्तियों का जीर्णोद्धार व मरम्मत किया जायेगा. वहीं, सांसदों की अनुशंसा पर जिला प्राधिकरण को 45 दिनों के अंदर योजना स्वीकृति की जानकारी देनी होगी, पहले यह अवधि 75 निर्धारित थी.
बिहार में लोकसभा के 40 और राज्यसभा में 16 सांसद
उल्लेखीनीय है कि बिहार में लोकसभा के कुल 40 और राज्यसभा में 16 सांसद है. जिन्हें सालाना पांच करोड़ इस योजनाओं के लिये दिये जाते हैँ. इन्हें सालाना पांच करोड़ क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करने के लिये दिये जात हैं. कार्यशला में योजना एवं विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.अरुनीश चावाना, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपर सचिव आलोक शेखर, विभाग अपर निदेशक, योजना एवं विकास धीरेन्द्र नारायण मिश्रा, मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के इंजीनियर विमल कुमार सहित सभी सम्मानित विभागीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे.
